राफेल सौदा :  कांग्रेस नेता सिब्बल का पीएम पर वार, कहा- सरकार के पास नहीं है कोई जवाब

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि तत्कालीन संप्रग सरकार के शासन के समय उचित मोल-भाव के बाद वर्ष 2012 में किये गये अनुबंध के मुताबिक एक राफेल विमान का खरीद मूल्य 560 करोड़ रुपये तय किया गया था। लेकिन मोदी की अगुवाई वाली मौजूदा राजग सरकार ने सत्ता में आने के बाद यह अनुबंध रद्द कर दिया और वर्ष 2016 में नये अनुबंध के तहत एक राफेल विमान के बदले 1,600 करोड़ रुपये की कीमत चुकाने का सौदा किया।

उन्होंने कहा, "हम राफेल विमानों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीकी की जानकारी नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार से बस इस बात का खुलासा चाहते हैं कि वर्ष 2012 के मुकाबले लगभग तीन गुना मूल्य पर इन विमानों का सौदा किस आधार पर किया गया।" सिब्बल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मांग दोहरायी कि राफेद सौदा मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से करायी जानी चाहिये।

उन्होंने एक सवाल पर संकेत दिये कि कांग्रेस राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा फिलहाल नहीं खटखटायेगी। वरिष्ठ विधिवेत्ता ने कहा, "जब तक हमें इस मामले में जरूरी दस्तावेज नहीं मिल जाते, तब तक हम अदालत नहीं जा सकते।" विवादास्पद राफेल सौदे के जवाब में कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार के समय सामने आये बोफोर्स घोटाले का मुद्दा गर्म किये जाने पर उन्होंने भाजपा नेताओं को "झूठों के सरदार" करार देते हुए कहा, "क्या बोफोर्स मामले में आज तक कुछ हुआ? अदालत ने लोगों को इस मामले में बरी कर दिया। लेकिन हम देखेंगे कि वर्ष 2019 के बाद ये लोग (भाजपा नेता) राफेल सौदा मामले में किस तरह आरोपों से मुक्त होते हैं।" 

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के उद्योगपति दामाद रॉबर्ट वड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर गुरुग्राम में जमीन सौदों में कथित घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इस संबंध में पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा, "हमें पहले से पता था कि जैसे-जैसे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होगी, वैसे-वैसे ऐसे मामले बढ़ते जायेंगे।