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Money Laundering Case: मुंबई में मंधाना इंडस्ट्रीज के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 170 करोड़ की संपत्ति जब्त
Fri, 27 Sep 2024 12:15 AM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 27 Sep 2024 12:15 AM IST
सार
Money Laundering Case: ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 मामले में मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है। एजेंसी ने इसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना और अन्य की 170 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति जब्त की।
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ईडी
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 मामले में मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना और अन्य की 170 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति जब्त की है।
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इन संपत्तियों में मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और बंगलूरू में स्थित आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय शामिल हैं। चल संपत्तियों में 55 लाख रुपये का बैंक बैलेंस, 41 लाख रुपये मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण, 13 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर/प्रतिभूतियां/सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड/कॉर्पोरेट बॉन्ड, 84.5 लाख रुपये मूल्य की तीन महंगी कारें और 70 लाख रुपये मूल्य की कई महंगी घड़ियां शामिल हैं।
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ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफबी (मुंबई) के मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड), पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। यह एफआईआर बैंक ऑफ बड़ौदा व अन्य बैंकों के समूह से 975.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है।
मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) और इसके निदेशकों पर धोखाधड़ी, लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिये से ऋण राशि को डायवर्ट करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और गलत तरीके से लाभ लेने का आरोप है। सीबीआई ने अभी तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की है।