Multi Agency Centre: क्या है मल्टी एजेंसी सेंटर जिससे जरिए केंद्र राज्यों से लेती है खुफिया जानकारी, इसका गठन क्यों हुआ था?

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बढ़ते आतंकवादी खतरों और देश की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा खुफिया जानकारी साझा करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें उन्होंने पुलिस महानिदेशकों से कहा है कि एमएसी के जरिए पर्याप्त जानकारी और कार्रवाई करने योग्य इनपुट साझा करें। गृह मंत्रालय मैक का नोडल मंत्रालय है।

दरअसल कई बार  समन्वय की कमी और  खुफिया एजेंसियों के बीच अविश्वास के कारण  आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इसलिए सरकार चाहती है कि खतरों को समय पर भांप लेने और खतरों को टालने के लिए खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बना रहे ताकि जमीनी स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं हो। 




क्या है मैक
यह इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के तहत करने वाला एक आम आतंकवाद विरोधी ग्रिड है, जिसे 2001 में कारगिल युद्ध के बाद शुरू किया गया था। लेकिन 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद दिसंबर 2008 में इसे और मजबूत किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान देश की टॉप खुफिया एजेंसियों के फेल होने की बात सामने आई थी और उन्हें पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट की खबर भी नहीं लगी थी। बताया यह भी जाता है कि उस समय विभिन्न एजेंसिंयो के बीच समन्वय की भी बहुत कमी देखी गई थी। इस युद्ध के बाद ही मैक जैसे एक नोडल प्रणाली को विकसित करने की जरूरत महसूस की गई।