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Hindi News ›   India News ›   MoS Home Nityanand Rai in Rajya Sabha The total number of Kashmiri Pandits killed in the Jammu Kashmir

संसद: तीन वर्षों में नौ कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, राज्यसभा में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय

Wed, 14 Dec 2022 03:09 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 14 Dec 2022 03:09 PM IST
सार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2020 से 2022 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटी में मारे गए कश्मीरी पंडितों की कुल संख्या नौ है।

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MoS Home Nityanand Rai in Rajya Sabha The total number of Kashmiri Pandits killed in the Jammu Kashmir
राज्यसभा में नित्यानंद राय - फोटो : Rajya sabha

विस्तार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2020 से 2022 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटी में मारे गए कश्मीरी पंडितों की कुल संख्या नौ है, जिसमें कश्मीरी राजपूत समुदाय से संबंधित एक व्यक्ति भी शामिल है। इसके अलावा एक और जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि दो दिसंबर 2022 तक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी( NIA) ने कोयम्बटूर विस्फोट मामले सहित 497 मामले दर्ज किए हैं।

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नित्यानंद राय ने एक और अहम जानकारी देते हुए कहा कि NCB ने पिछले साल केरल में बंदरगाहों से 1,274 करोड़ रुपये की 637 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और इस सिलसिले में 11 विदेशियों को गिरफ्तार किया।  गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय  ने कहा  कि देश में मादक पदार्थों की तस्करी की दर में वृद्धि को इंगित करने के लिए कोई अध्ययन/डेटा नहीं है, हालांकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सर्वेक्षण 2019 बनाम 2004 के अनुसार नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
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नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में महिला कर्मियों की मौजूदा संख्या 10,12,568 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 34,278 है, यानी स्वीकृत शक्ति का 3.38 फीसदी।  
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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीबीआई जांच को लेकर दी अहम जानकारी
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि तेलंगाना और मेघालय सहित नौ राज्यों ने कुछ अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता है, उन्होंने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा।

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