मोरबी हादसाः पुलिस ने दायर की 1262 पेज की चार्जशीट, आरोप पत्र में ओरेवा ग्रुप के एमडी का नाम भी शामिल

मोरबी पुल हादसे में गुजरात सरकार भी मोरबी न्यायपालिका को भंग कर सकती है। इसके लिए सरकार ने पहले नगरपालिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगर सरकार नगरपालिका के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो वह नगरपालिका को भंग भी कर सकती है। वहीं सरकार के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए नगरपालिका ने एसआईटी द्वारा जब्त दस्तावेजों को वापस लौटाने की मांग की है। नगर पालिका का कहना है कि हादसे के बाद से सभी दस्तावेज मामले की जांच कर रही एसआईटी के पास हैं, ऐसे में उसे सरकार के नोटिस का जवाब देने के लिए दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। 

30 अक्टूबर 2022 को मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन पुल टूट गया था। जिसके चलते 135 लोगों की मौत हो गई थी। यह पुल ब्रिटिश काल में बना था और नगर पालिका के समझौते के तहत ओरेवा ग्रुप इस पुल का संचालन और रखरखाव कर रहा था। पुलिस ने ओरेवा ग्रुप के 4 कर्मचारियों को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया है। जिनमें दो मैनेजर और दो टिकट क्लर्क शामिल हैं।