होली पर बेघरों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत देश के सभी बेघरों को 2022 तक आवास उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। वहीं, पर्वतीय और सुदूर क्षेत्रों के लिए सहायता राशि 1 लाख 30 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

प्रसाद के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में बेघरों की संख्या 2.95 करोड़ है। सरकार ने यह आंकड़ा 2011 की जनगणना को आधार मानकर तय किया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार पहले ही योजना लागू कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, पीएम मोदी पहले ही 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने का एलान कर चुके हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी संसद में अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वैसे तो योजना का लक्ष्य अगले पांच साल में सबको आवास मुहैया कराने के मकसद को ध्यान में रखकर तय किया गया है लेकिन सरकार ने 2016 से 2019 तक यानी अगले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे एक करोड़ लोगों को मकान मुहैया कराने का निर्णय लिया है। रवि शंकर प्रसाद के अनुसार इस योजना पर  81,975 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 60 हजार करोड़ रुपये बजट प्रावधान के जरिए और शेष 21,975 करोड़ नाबार्ड की निधि से खर्च होंगे।