मोदी सरकार के तहत आदिवासी क्षेत्रों का होगा सर्वांगीण विकास: शाह

शाह ने एक ब्लाग में कहा कि भाजपा सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए 2014 में एक कल्याणकारी योजना शुरू की थी। इसके तहत जनजाति आबादी वाले विकास प्रखंडों में अनेक काम किए जा रहे हैं। बाद में एक कानून में संशोधन कर यह व्यवस्था बनाई गई जिसके तहत खनन से होने वाली आय का 10 फीसदी रॉयल्टी के तौर पर उन्हीं इलाकों के विकास पर खर्च किया जा रहा है जहां आदिवासी रहते हैं। 

भाजपा नेता ने कहा कि आदिवासी इलाकों के विकास के लिए जिला मिनरल फाउंडेशन का गठन किया गया था। इसमें अबतक 9100 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। ये उन क्षेत्रों के विकास पर खर्च किए जाएंगे जो खनन से प्रभावित हैं और जहां बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं।