तीन तलाक: कानून को लेकर जल्दबाजी में नहीं केंद्र सरकार, शरियत कानून में बदलाव पर फोकस

बल्कि अब सरकार और भाजपा का जोर शरियत कानून में बदलाव की मांग तेज करने पर रहेगा। तीन तलाक के मामले में कानून बनाने के सवाल पर केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि कानून बनाने की जरूरत नहीं है।

उक्त मंत्री ने अनौपचारिक चर्चा में बताया कि संविधान पीठ ने तीन तलाक को बहुमत से असंवैधानिक करार दे दिया है। इसलिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जबकि पीठ के फैसले से पहले मुख्य न्यायधिश जेएस खेहर ने कहा कि तीन तलाक पर सबसे महत्वपूर्ण पक्ष केंद्र सरकार और संसद है। उन्हें ही इस पर कानून बनाना चाहिए।

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खेहर ने सरकार को छह महीने का समय देते हुए कहा कि वे इस मामले में कानून बनाकर एक स्पष्ट दिशा निर्देश तय करें। मगर खेहर के फैसले पर सरकार की दलील है कि चूकी सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों की संवैधानिक पीठ के तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया है। इसलिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है।