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Action: इस राज्य में काम में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, सीएम बोले- नौकरी से निकालेंगे
Wed, 27 Nov 2024 01:00 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आइजोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आइजोल
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Wed, 27 Nov 2024 01:00 PM IST
सार
लालडुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित कर रही कि सभी परियोजनाएं सही और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हों। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स पर राज्य की परियोजना निगरानी समिति करीब से नजर रखी जा रही है।
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मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडुहोमा
- फोटो : ANI
विस्तार
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडुहोमा ने एलान किया है कि उनकी सरकार ठीक से काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। उन्होंने आइजोल में शिक्षा विभाग की पहलों को लेकर की गई समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विभागों के लिए कमेटियां बना रही है, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मियों के काम की समीक्षा करेगी।
लालडुहोमा ने कहा कि यह पहल इसलिए की जा रही है, ताकि राज्य में योग्य और कुशल कर्मचारियों को रखा जा सके। उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि यह बेहतर होगा कि हम सभी अयोग्य कर्मचारियों को निकाल दें, जो कि अब नौकरी के लायक नहीं हैं। हम राज्य में बेहतर गुणवत्ता सेवा देने वाले कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
लालडुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित कर रही कि सभी परियोजनाएं सही और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हों। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स पर राज्य की परियोजना निगरानी समिति करीब से नजर रखी जा रही है। इस समिति ने अब तक 40 परियोजनाओं की जांच की है। हम इन परियोजनाओं को राज्य में लागू करने और इनकी निगरानी करने में सख्त रहेंगे।
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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार उद्योगों की तरफ से मिलने वाले कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के इस्तेमाल को मुख्यधारा में लाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सीएसआर को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के जरिए केंद्रीकृत करने का फैसला किया है। सभी विभाग सीएसआर सेल की जानकारी के बाद इसे ले सकेंगे।
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लालडुहोमा ने कहा कि यह पहल इसलिए की जा रही है, ताकि राज्य में योग्य और कुशल कर्मचारियों को रखा जा सके। उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि यह बेहतर होगा कि हम सभी अयोग्य कर्मचारियों को निकाल दें, जो कि अब नौकरी के लायक नहीं हैं। हम राज्य में बेहतर गुणवत्ता सेवा देने वाले कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
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लालडुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित कर रही कि सभी परियोजनाएं सही और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हों। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स पर राज्य की परियोजना निगरानी समिति करीब से नजर रखी जा रही है। इस समिति ने अब तक 40 परियोजनाओं की जांच की है। हम इन परियोजनाओं को राज्य में लागू करने और इनकी निगरानी करने में सख्त रहेंगे।
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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार उद्योगों की तरफ से मिलने वाले कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के इस्तेमाल को मुख्यधारा में लाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सीएसआर को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के जरिए केंद्रीकृत करने का फैसला किया है। सभी विभाग सीएसआर सेल की जानकारी के बाद इसे ले सकेंगे।
