TMC: ‘अदाणी के एफपीआई समूह को बंदरगाह-हवाईअड्डे खरीदने की मंजूरी कैसे मिली’, महुआ मोइत्रा ने पूछा सवाल

इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने ट्वीट कर कहा था कि संसदीय पोर्टल लॉगिन की जानकारियों को किसी के साथ भी साझा करना नियमों का उल्लंघन है। पोर्टल का प्रबंधन करने वाली सरकारी संस्था (एनआईसी) के साथ समझौता, एक खतरा है।

यह है मामला
बता दें कि यह पूरा विवाद तब खड़ा हुआ जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद के खिलाफ 'कैश फॉर क्वेरी' सबूत देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया था कि ये सबूत वकील जय अनंत देहाद्राई द्वारा प्रदान किए गए थे। अब इस मामले में संसद की आचार समिति ने दुबे और अधिवक्ता देहाद्राई दोनों को 26 अक्टूबर को आरोपों के मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है।