भारत-चीन सीमा विवाद पर 8 सूत्रीय सहमति: दो नए सैन्य संपर्क केंद्र, नदियों का डेटा भी होगा साझा

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में बातचीत में दोनों देश सीमा निर्धारण और प्रबंधन के मामले में चर्चा आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगले माह होने वाली भारत यात्रा से पहले यह सहमति बनी है।

डोभाल और वांग के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की बातचीत के 25वें दौर के एक दिन बाद भारतीय दूतावास ने बताया कि सीमा प्रबंधन के तरीकों को बेहतर बनाने के मकसद से सैन्य कमांडर मीटिंग के लिए दो और बैठक पॉइंट तय किए गए। पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र में सीमा सैन्य हॉटलाइन के लिए भी दो और चैनल बनाने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति बनी कि 2027 में विशेष प्रतिनिधि वार्ता के 26वां दौर का आयोजन भारत में ही होगा।

हाइड्रोलॉजिकल डाटा के नवीनीकरण पर होगी चर्चा
दोनों पक्ष सितंबर में सीमा पार नदियों पर भारत-चीन विशेषज्ञ स्तरीय प्रणाली (ईएलएम) की अगली बैठक, हाइड्रोलॉजिकल डाटा साझा करने व संबंधित एमओयू के नवीनीकरण जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने 2006 में सीमा पार नदियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ईएलएम बनाया था। इसके तहत चीन बाढ़ के मौसम में भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के बारे में हाइड्रोलॉजिकल जानकारी देता है।

सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा और आपसी लेनदेन में सहयोग बढ़ाएंगे
भारत ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए आधिकारिक तीर्थयात्री जत्थों की संख्या बढ़ाने की चीन की कोशिशों की सराहना की। दोनों पक्षों ने सीमा पर व्यापार के लिए तय तीन बिंदुओं को फिर से खोलने का स्वागत किया। सीमावर्ती इलाकों में बातचीत, शांति, सलाह और सहयोग का माहौल बनाने के मकसद से सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा व अन्य क्षेत्रों में आपसी लेन-देन और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।