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Savings Plan: महिलाओं के लिए दो साल की टैक्स छूट वाली बचत योजना, मिलेगा 7.5 का ब्याज

Thu, 02 Feb 2023 07:14 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Thu, 02 Feb 2023 07:14 AM IST
सार


महिला सम्मान पत्र किसान विकास पत्र की तरह काम करेगा। इस योजना के तहत निवेश करने पर महिलाएं टैक्स में छूट ले सकती हैं।

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Mahila Samman Bachat Patra Yojana will be launched for 2 years till March 2025
बचत(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Getty

विस्तार

मार्च 2025 तक 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाएं दो साल के लिए निवेश कर सकेंगी। महिला या बालिका आंशिक आर्यन विकल्प के नाम पर 2 साल के लिए 2 लाख रुपये जमा कर सकेंगी। इसके तहत 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी।
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महिला सम्मान पत्र किसान विकास पत्र की तरह काम करेगा। इस योजना के तहत निवेश करने पर महिलाएं टैक्स में छूट ले सकती हैं। ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। समूह में महिलाओं को जोड़ने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की जाएगी और बेहतर डिजाइन के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा।
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 -महिलाओं के लिए 11.5 % वृद्धि के साथ 1,71,006.47 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। पिछले बजट में 1,53,326.28 करोड़ थे।
-267 करोड़ की वृद्धि के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट 25,448.75 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
 -मिशन शक्ति (महिला सुरक्षा व सशक्तीकरण) के तहत 3144 करोड़ रुपये बजट आवंटित हुआ है, जो पिछले बजट में 3,184 करोड़ था।
  -प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत महिला किसानों को 54,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

-बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, महिला पुलिस स्वयंसेवक और महिला हेल्पलाइन जैसी महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाओं के आवंटन में 587 करोड़ रुपये से घटाकर 562 करोड़ रुपये कर दिया गया।
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-बाल कल्याण और बाल संरक्षण सेवाओं के तहत 63.5% की वृद्धि के साथ 900 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य पर 130 करोड़ रुपये होंगे खर्च
पिछले बजट में सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। बीते वर्ष 120 कराेड़ इस योजना पर खर्च किए गए थे। वहीं इस बार सरकार ने 130 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत सरकार हर जिला अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ओपीडी सेवाएं संचालित करने जा रही है। साथ ही, घर बैठे भी लोगों को काउंसलिंग की सुविधा दे रहे हैं।  
 
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