महाराष्ट्र: मंत्री मणिकराव कोकाटे की बढ़ीं मुश्किलें, जारी हुआ अरेस्ट वारंट; 19 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई

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मंत्री ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
इस फैसले के खिलाफ कोकाटे ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। मामले में कोकाटे के वकील अनिकेत निकम ने जस्टिस आर एन लड्ढा की सिंगल बेंच के सामने याचिका का जिक्र किया और तुरंत सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए लिस्ट किया। हालांकि, निकम ने बुधवार को सजा पर रोक लगाने की मांग नहीं की, इसलिए इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। उन्होंने हाई कोर्ट में बताया कि कोकाटे अपना मंत्रालय खोने वाले थे और नासिक सत्र अदालत, जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सजा के आदेश को बरकरार रखा था, उसने सजा पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को सजा को निलंबित करने के लिए कोकाटे की याचिका पर विचार करेगा।

मामले में नासिक कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोकाटे ने एक समृद्ध किसान होने के बावजूद बेईमानी से खुद को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बताकर राज्य सरकार को गुमराह किया और मुख्यमंत्री कोटे से गरीबों के लिए आरक्षित फ्लैट हासिल किए। इस फैसले के खिलाफ कोकाटे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर जस्टिस आर. एन. लड्ढा की बेंच शुक्रवार, 19 दिसंबर को सुनवाई करेगी। 

कोर्ट ने सजा रखा बरकरार
इस साल 20 फरवरी में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को दोषी ठहराया था। राज्य सरकार के कोटे के तहत फ्लैट प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के मामले में दोनों को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। जिसे अब नासिक जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पीएम बदर ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा मंत्री कोकाटे को दी गई जेल की सजा को बरकरार रखा।

क्या है मामला?
जिस मामले ने आज एक मंत्री की कुर्सी हिला दी है, वह 30 साल पुराना मामला है। मामला नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके का है। माणिकराव कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री कोटे से निम्न आय वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैट हासिल किया। यह फ्लैट गरीबों के लिए था, जिनकी वार्षिक आय 30,000 रुपये से अधिक नहीं थी, लेकिन कोकाटे ने झूठे हलफनामे जमा करके इसे हथिया लिया। उन्होंने अकेले यह काम नहीं किया। इसमें उनके भाई विजय कोकाटे भी शामिल थे।

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मामला सामने आने के बाद सत्र अदालत ने माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को दोषी मानते हुए 2 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद वे ऊपरी अदालत में गये। लेकिन न्यायालय ने उन्हें दोषी पाए जाने के फैसले से सहमति जताई और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का बेईमानी से इस्तेमाल) के तहत उनकी सजा को भी बरकरार रखा। मामले में अब मंत्री बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दोषी मंत्री की जगह किसे मिलेगी कुर्सी
मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार से उनके दल के दोषी मंत्री माणिकराव कोकाटे के स्थान पर नए मंत्री के नाम पर सलाह मांगी है। सूत्रों के मुताबिक, इससे साफ है कि कोकाटे की मंत्री पद से छुट्टी हो सकती है। माणिकराव कोकाटे को 1995 के एक धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में नासिक की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। वह एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं।

सीएम ने अजित पवार से मांगी सलाह
अदालत के फैसले के बाद सीएम फडणवीस ने अजित पवार से बात कर पूछा कि कोकाटे की जगह मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाए। इस बीच एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए गुरुवार को मुंबई में अजित पवार से मिलेंगे। उन्होंने बस इतना कहा, 'हम कानून और संविधान का पालन करते हैं।' उधर, माणिकराव कोकाटे ने अपनी सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि उन्हें अभी तक अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति नहीं मिली है।

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