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Maharashtra: सीएम शिंदे ने किया दिव्यांग विभाग के गठन का एलान, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र
Sun, 04 Dec 2022 10:36 AM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: गुलाम अहमद
Updated Sun, 04 Dec 2022 10:36 AM IST
सार
अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिव्यांग विभाग के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। नए विभाग के लिए राज्य सरकार ने 2,063 पद सृजित किए हैं।
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Eknath Shinde
- फोटो : Twitter@mieknathshinde
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महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग से दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए 1,143 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी।
सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नए विभाग के लिए 2,063 पद सृजित किए हैं जो सभी हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के कल्याण के लिए नीतियां तैयार करेंगे।
बीते 29 नवंबर को राज्य कैबिनेट की बैठक में दिव्यांग विभाग के गठन को मंजूरी दी गई थी. सरकार का कहना है कि सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के तहत दिव्यांग लोगों के लिए नए दिव्यांग कल्याण विभाग का गठन किया जाएगा। वर्तमान में दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का जिम्मा सामाजिक न्याय विभाग के पास है, जो इनके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की देखरेख करता है।
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सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नए विभाग के लिए 2,063 पद सृजित किए हैं जो सभी हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के कल्याण के लिए नीतियां तैयार करेंगे।
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बीते 29 नवंबर को राज्य कैबिनेट की बैठक में दिव्यांग विभाग के गठन को मंजूरी दी गई थी. सरकार का कहना है कि सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के तहत दिव्यांग लोगों के लिए नए दिव्यांग कल्याण विभाग का गठन किया जाएगा। वर्तमान में दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का जिम्मा सामाजिक न्याय विभाग के पास है, जो इनके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की देखरेख करता है।
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