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Maharashtra: 'डेढ़ लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू', विधानसभा के संयुक्त सत्र में बोले राज्यपाल
Mon, 09 Dec 2024 06:41 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 09 Dec 2024 06:41 PM IST
सार
राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिससे मराठी भाषा के अध्ययन के लिए देश के 450 विश्वविद्यालयों में विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
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महाराष्ट्र राज्यपाल
- फोटो : एक्स/महाराष्ट्र राज्यपाल
विस्तार
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महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 1.53 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। राज्यपाल ने कहा कि अभी तक 78,309 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। राज्यपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायत कानून (PESA Act) के तहत 6,931 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, जो मानदेय के आधार पर होंगी।
महिलाओं को सशक्त बना रही राज्य सरकार
राज्य सरकार ने जर्मनी के राज्य बाडेन वर्टमबर्ग के साथ फरवरी 2024 में एक समझौता किया था, जिसके तहत 10 हजार प्रशिक्षित कर्मचारियों की सप्लाई की जाएगी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहिन योजना के तहत 21 साल से लेकर 65 साल तक की महिलाओं को सशक्त कर रही है। राज्यपाल ने बताया कि राज्य की 2.34 करोड़ महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के तहत जुलाई से नवंबर तक पांच किस्तों का भुगतान हो चुका है। यह योजना आगे भी जारी रहेगी।
मराठी भाषा को दिया जा रहा बढ़ावा
राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिससे मराठी भाषा के अध्ययन के लिए देश के 450 विश्वविद्यालयों में विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से मराठी भाषा के संरक्षण और इसे बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा।
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महिलाओं को सशक्त बना रही राज्य सरकार
राज्य सरकार ने जर्मनी के राज्य बाडेन वर्टमबर्ग के साथ फरवरी 2024 में एक समझौता किया था, जिसके तहत 10 हजार प्रशिक्षित कर्मचारियों की सप्लाई की जाएगी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहिन योजना के तहत 21 साल से लेकर 65 साल तक की महिलाओं को सशक्त कर रही है। राज्यपाल ने बताया कि राज्य की 2.34 करोड़ महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के तहत जुलाई से नवंबर तक पांच किस्तों का भुगतान हो चुका है। यह योजना आगे भी जारी रहेगी।
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मराठी भाषा को दिया जा रहा बढ़ावा
राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिससे मराठी भाषा के अध्ययन के लिए देश के 450 विश्वविद्यालयों में विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से मराठी भाषा के संरक्षण और इसे बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा।
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