Madras High Court: सेंथिल बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर एकमत नहीं हाईकोर्ट जज, बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

डीएमके के राज्य सभा सांसद और वरिष्ठ वकील एनआर एलांगो ने कहा कि 'अभी यथास्थिति बरकरार रहेगी क्योंकि डिविजन बेंच फैसले को लेकर एकमत नहीं है। एक जज ने हमारी याचिका स्वीकार करते हुए माना है कि ईडी के पास बालाजी को हिरासत में रखने का अधिकार नहीं है। हालांकि दूसरे जज ने इसे नहीं माना है।'

सेंथिल बालाजी की पत्नी ने दायर की थी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
बता दें कि सेंथिल बालाजी को ईडी ने 14 जून गिरफ्तार किया था। इस पर सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला ने मद्रास हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका में मेगाला ने आरोप लगाया कि उनके पति को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सेंथिल बालाजी के खिलाफ साजिश रची है। हालांकि ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विरोध किया था। तुषार मेहता ने कहा कि पीएमएलए कानून  की धारा 19 के तहत ईडी के पास अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। 

क्या होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। यह याचिका तब दायर की जाती है, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए। 

बड़ी बेंच करेगी सुनवाई
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्देश में सेंथिल बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तीन जजों की पीठ को जल्द से जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता ने की पीठ ने यह निर्देश दिया।