हाईकोर्ट की तमिलनाडु सरकार को दो टूक: खाली पड़े सभी बोरवेल बंद करने का निर्देश, छह सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

यह जनहित याचिका थूथुकुडी निवासी एसएमए पोन गांधीमथिनाथन ने दायर की थी। इसमें जिले में छोड़े गए कुओं, बोरवेल और खदानों के गड्ढों को सुरक्षित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने इन स्थानों को बंद कराने की आवश्यकता पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया था। मामले का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समयसीमा में सभी छोड़े गए बोरवेल और खदानों के गड्ढों को बंद कराने का निर्देश दिया। अब सरकार को छह सप्ताह के भीतर आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।