{"_id":"596664d54f1c1be97f8b4728","slug":"liecences-cross-the-country-will-be-cancelled","type":"story","status":"publish","title_hn":"तेज रफ्तार पर ब्रेक, देशभर में होंगे 22 हजार से ज्यादा ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
तेज रफ्तार पर ब्रेक, देशभर में होंगे 22 हजार से ज्यादा ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द
amarujala.com- presented by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 13 Jul 2017 02:01 AM IST
विज्ञापन
yamuna expressway
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
यमुना एक्सप्रेस वे पर बढ़ते सड़क हादसों और बेलगाम होते वाहनों के चलते एक बड़ा कदम उठाया गया है। देशभर के करीब 22,538 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। इसके लिए अन्य राज्यों के अलावा उप्र प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को गौतमबुद्धनगर के डीएम ने संस्तुति रिपोर्ट भेज दी है। इसमें 110842 वाहन मालिकों को चालान भरना होगा।
विज्ञापन
इस मामले में ड्राइवरों और वाहन मालिकों को ई-मेल और डाक के जरिए चालान और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने की सूचना दे दी है। इस कार्रवाई को जेपी कंपनी, एआरटीओ और पुलिस-प्रशासन की ओर से मिलकर किया गया है। जिस राज्य का वाहन स्वामी होगा, उसे उसी जिले के आरटीओ दफ्तर में जाकर चालान भुगतना होगा।
विज्ञापन
वहीं, डीएम बीएन सिंह ने इस बात की जानकारी दी है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे और अन्य हिस्सों में भी इस सिस्टम को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बता दें कि अप्रैल में 50196, मई में 35347 और जून में 93047 20 राज्यों के वाहन मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं।
विज्ञापन
मई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने का औसत 26 फीसद था और जून में कार्रवाई को देखते हुए यह संख्या घटकर 23 फीसद तक पहुंच गई। डीम ने आगे बताया कि नोटिस में नियम तोड़ने वालों को इस बात की भी जानकारी दी गई है कि उन्होंने कब और कहां यातायात कानून का अनुपालन किया था। ये नोटिस और हार्ड और सॉफ्ट कॉफी दोनों में ही भेजा गया है।
यातायात नियमों के उल्लघंन करने वाले राज्यों की पूरी लिस्ट
तमिलनाडु - 65 जम्मू और कश्मीर - 95 झारखंड - 45 बिहार - 404 असम - 09 पंजाब - 2052 उत्तर प्रदेश - 49363 हरियाणा - 13970 चंडीगढ़ - 1053 हिमाचल प्रदेश - 443 उत्तराखंड - 2206 महाराष्ट्र - 447 राजस्थान - 2585 पश्चिम बंगाल - 113 आंध्र प्रदेश - 197 गुजरात - 347 दिल्ली - 57301 मध्य प्रदेश - 2359 कर्नाटक - 124 छत्तीसगढ़ - 111