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'16 साल में बच्चे हो रहे ज्यादा समझदार': हाईकोर्ट ने किशोरों के लिए कानून में बदलाव का दिया सुझाव; क्या कहा?

Sat, 14 Nov 2026 08:07 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, कोच्चि।
पीटीआई, कोच्चि। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 14 Nov 2026 08:07 PM IST
सार

केरल हाईकोर्ट ने कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और बच्चों की उम्र सीमा 16 साल करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस उम्र तक बच्चों में पर्याप्त समझदारी आ रही है। कोर्ट ने विधायिका को क्या सुझाव दिया? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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Kerala HC suggests lowering juvenile age to 16, cites growing maturity of children
केरल हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और बच्चों की उम्र की सीमा 16 साल करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने इसके लिए कानून में बदलाव करने की बात कही है। कोर्ट का कहना है कि 16 साल की उम्र तक बच्चों में समझदारी बढ़ रही है। इसलिए इस उम्र को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव पर विचार करना चाहिए।
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जस्टिस ए बदरुद्दीन ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। यह याचिका कोल्लम के विनोद विक्रम ने दायर की है। इसमें 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने, परोसने और उनके शराब पीने पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
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याचिकाकर्ता ने किस हादसे का किया जिक्र?
याचिकाकर्ता ने नेदुम्बासेरी में हुए एक हालिया सड़क हादसे का जिक्र किया। इसमें शराब के नशे में होने के आरोपी 18 साल के एक युवक ने अपनी मिनी कूपर कार से स्कूटर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी।
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याचिकाकर्ता ने इस मामले में राज्य सरकार, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक, आबकारी आयुक्त और तीन बार के प्रबंध निदेशकों को पक्षकार बनाया है। आरोप है कि इन तीन बार में नेदुम्बासेरी हादसे के मुख्य आरोपी सुहैल सजीव को शराब परोसी गई थी।

कोर्ट ने कानून में बदलाव को लेकर क्या कहा?
शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए याचिका पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है। 

कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, अब समय आ गया है कि विधायिका उन कानूनों में उचित संशोधन करने पर विचार करे, जो कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और बच्चों से जुड़े हैं। उनकी उम्र घटाकर 16 साल की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि मौजूदा रुझान बताते हैं कि बच्चे 16 साल की उम्र तक पर्याप्त समझदार हो रहे हैं। इस पहलू पर भी उचित तरीके से विचार किया जाना चाहिए।

आबकारी आयुक्त को क्या निर्देश दिया गया?
कोर्ट ने आबकारी आयुक्त को एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। 
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