केंद्र की आपत्ति के बाद केरल सरकार का यू-टर्न, लॉकडाउन में दी गई ढील को बदलने का किया फैसला

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने कोविड-19 लॉकडाउन दिशानिर्देशों में केरल सरकार द्वारा कुछ ढील देने पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद केरल सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन के दौरान बसों के चलने, होटलों के खुलने और दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठकर यात्रा करने की अनुमति देने वाले फैसले को वापस ले लिया। 

सूत्रों ने बताया कि सोमवार सुबह राज्य के मुख्य सचिव टॉम जोस के साथ आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा यह निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि लेकिन अब प्रतिबंधों पर एक औपचारिक आदेश आज ही जारी किया जाएगा। जिसमें बसों को चलाने की अनुमति नहीं होगी, रेस्तरां बंद रहेंगे और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। केवल पार्सल सेवा की अनुमति होगी।

गृह मंत्रालय ने खत लिखकर जताई कड़ी नाराजगी
दरअसल, केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केरल सरकार को अतिरिक्त छूट देने पर आपत्ति जताई थी। केरल सरकार को लिखे पत्र में कहा गया कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को बंद संबंधी उपायों के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों को प्रसारित किया जिसमें उन गतिविधियों की इजाजत दी गई जो केंद्र सरकार द्वारा 15 अप्रैल को जारी संगठित संशोधित निर्देशों के तहत प्रतिबंधित हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि यह गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को हल्का करना और आपदा प्रबंधन कानून के तहत 15 अप्रैल को जारी उसके आदेश का उल्लंघन करना है। 

अन्य राज्यों के लिए भी जरूरी निर्देश जारी
गृह मंत्रालय ने अन्य राज्यों से भी कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा है। कोविड-19 फैलने का जोखिम भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा हो रही है।



गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का उल्लंघन किए जाने के साथ ही शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही देखने को मिल रही है। इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों में कोविड-19 की स्थिति गंभीर है।