SIR: 'पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की हो रही कोशिश', केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित

'पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश'
प्रस्ताव में, मुख्यमंत्री ने एसआईआर को लागू करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए कदमों को लेकर चिंता जाहिर की और इस कदम के पीछे गलत मंशा होने की आशंका जाहिर की। सीएम ने प्रस्ताव में कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में लागू की गई एसआईआर में लोगों को मतदाता सूची से अतार्किक तरीके से बाहर रखे का आरोप लगाते हुए सीएम विजयन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी यही तरीका अपनाया जा सकता है।

प्रस्ताव में चुनावी राज्यों केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू करने की कोशिशों पर सवाल उठाए गए, जबकि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सीएम ने प्रस्ताव में कहा कि एसआईआर को जल्दबाजी में लागू करने की कोशिश, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। 

ये भी पढ़ें- Kerala: 'सबरीमाला के सोने से बने चबूतरे के गायब होने के पीछे साजिश', मंत्री और टीडीबी ने की जांच की मांग

'हाशिए पर पड़े लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है'
सीएम ने कहा, 'केरल में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसी स्थिति में, एसआईआर को जल्दबाजी में कराना गलत मंशा दर्शाता है।' उन्होंने कहा कि एसआईआर में ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे हाशिए पर पड़े लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों में से अधिकतर लोग अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से होंगे। प्रस्ताव में विजयन ने मतदाता सूची में अनिवासी मतदाताओं के मताधिकार को भी बरकरार रखने की मांग की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। विधानसभा सर्वसम्मति से मांग करती है कि चुनाव आयोग ऐसे कामों से दूर रहे जो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।