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पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग: दरगाह की दलील- पूरी चोटी हमारी संपत्ति; सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
Thu, 19 Nov 2026 07:51 PM IST
निर्मल कांत
पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 19 Nov 2026 07:51 PM IST
सार
तमिलनाडु की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम को लेकर विवाद गहरा गया है। हिंदू श्रद्धालु पहाड़ी के ऊपर बने पत्थर के स्तंभ पर दीपम जलाना चाहते हैं। वहीं, दरगाह ने दावा किया कि पूरी चोटी उसकी संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ? पूरा विवाद है क्या? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
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तमिलनाडु की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद जारी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह ने इसका विरोध किया। दरगाह ने कहा कि पहाड़ी की पूरी चोटी उसकी संपत्ति है। वहां एक पत्थर का स्तंभ है। हिंदू श्रद्धालु इसी स्तंभ पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाना चाहते हैं। इसके लिए वह अनुमति मांग रहे हैं।
दरगाह ने क्या दलील दी?
दरगाह की ओर से वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी पेश हुए। उन्होंने 1920 में एक दीवानी मुकदमे में दिए गए न्यायिक आदेश का हवाला दिया। उन्होंने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच को बताया कि इस आदेश में कुछ बातें साफ की गई थीं। इनके मुताबिक, नेल्लीथोप से पहाड़ी तक जाने वाली सीढ़ियां दरगाह की हैं।
तिवारी ने कहा, 'पहाड़ी की पूरी चोटी दरगाह की है। पहाड़ी की चोटी पर दीपम जलाने का कोई सवाल ही नहीं है। वहां पत्थर का स्तंभ मौजूद है। दरगाह और पत्थर के स्तंभ के बीच कितनी भी दूरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता'। उन्होंने यह भी कहा, 'पहाड़ी की चोटी का पूरा हिस्सा दरगाह की संपत्ति है। इसी हिस्से में मस्जिद और झंडे का स्तंभ मौजूद है। पत्थर का स्तंभ भी इसी जगह स्थित है'।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का क्या हुआ?
इस मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
तमिलनाडु सरकार ने किस बात पर जताई थी चिंता?
तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को इस मांग का विरोध किया था। सरकार ने कहा था, 'दरगाह के पास पहाड़ी पर बने पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देना गलत मिसाल बन सकता है। इससे देशभर में मौजूद हजारों सर्वेक्षण खंभों को धार्मिक पहचान मिलने का रास्ता खुल सकता है'।
ये भी पढ़ें: केरलम के मंत्री केएम शाजी को राहत: हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में रद्द की एफआईआर; जांच फिर भी रहेगी जारी?
दरगाह समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने भी अदालत में अपनी दलील रखी थी। उन्होंने कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट की एकल जज की बेंच ने दरगाह समिति को जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना आदेश पारित कर दिया था। यह समय हाईकोर्ट के नियमों के मुताबिक मिलना चाहिए था। अहमदी ने यह भी आरोप लगाया था कि जज ने दरगाह को कोई नोटिस दिए बिना घटनास्थल का दौरा किया था। इसके बाद आदेश पारित किया गया।
दीपम उत्सव की तारीख नजदीक
तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत अंतरिम राहत देने का आग्रह किया था। सरकार ने कहा था कि इस साल कार्तिगई दीपम उत्सव 24 नवंबर को है। इसकी तारीख नजदीक आ रही है। अगर हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक नहीं लगाई गई, तो दीपम विवादित जगह पर जलाना पड़ेगा।
इससे पहले तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने एक याचिका का कड़ा विरोध किया था। इस याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से अरुलमिगु सुब्रमणियास्वामी मंदिर और तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कार्तिगई दीपम मनाने की पारंपरिक व्यवस्था में बदलाव की मांग भी की गई थी।
आखिर दीपम विवाद किस बात को लेकर है?
मदुरै के अरुलमिगु सुब्रमणियास्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम को लेकर विवाद है। मामला इस बात पर है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपम कहां और किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए। कई दशकों से यह दीपम पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। हिंदू संगठनों ने अब दीपथून पर दीपम जलाने की अनुमति मांगी है। दीपथून पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित एक प्राचीन पत्थर का दीपम स्तंभ है। यह हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है।
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने क्या कहा?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने हलफनामा दाखिल किया था। इसमें एएसआई को मंदिर और तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण सौंपने की मांग का विरोध किया गया था। विभाग ने कहा था कि मंदिर का मालिकाना हक और वहां की मौजूदा धार्मिक परंपराएं दशकों तक चली न्यायिक प्रक्रिया से तय हो चुकी हैं।
मंदिर की जमीन पर किसका मालिकाना हक है?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त टीजी विनय ने कहा था कि तिरुपरनकुंद्रम का अरुलमिगु सुब्रमणियास्वामी मंदिर पहाड़ी का मालिक है। हालांकि, यह मालिकाना हक 1923 में दीवानी अदालत के फैसले में तय सीमा तक ही है। इस फैसले को 1931 में प्रिवी परिषद ने फिर से बहाल किया था।
याचिकाकर्ता ने क्या-क्या मांगें रखी थीं?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने हिंदू धर्म परिषद की तीन मांगों का विरोध किया था।
मालिकाना हक पर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने क्या कहा?
विभाग ने अपने हलफनामे में कहा था, 'एक बार तय हो चुके मालिकाना हक को बदला नहीं जा सकता। कानून के तहत हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को सौंपी गई धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन उससे छीनकर एएसआई को नहीं दिया जा सकता। खासकर तब, जब याचिका में ऐसा करने का कोई कानूनी आधार नहीं दिया गया हो और मालिकाना हक पर दीवानी अदालत का फैसला पहले ही आ चुका हो'।
दीपक जलाने की पुरानी परंपरा क्या है?
कार्तिगई दीपम जलाने के विवाद पर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने कहा था कि उत्सव का दीपक परंपरागत रूप से उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है।
इसे पहाड़ी की चोटी या उस पत्थर के स्तंभ पर नहीं जलाया जाता था, जिसे अब दीपथून कहा जा रहा है। विभाग ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड का भी हवाला दिया था। इसके मुताबिक, 1862 और 1912 में पहाड़ी की चोटी के पास दीपक जलाने की कोशिशें की गई थीं। इसी जगह पर दरगाह स्थित है।
एएसआई को नियंत्रण देने का विरोध क्यों?
एएसआई को नियंत्रण सौंपने की मांग का विरोध करते हुए आयुक्त ने कहा था कि तिरुपरनकुंद्रम में पुरातात्विक सुरक्षा कुछ खास जगहों तक सीमित है। इनमें चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा और शिलालेख शामिल हैं। लेकिन यह सुरक्षा पूरी पहाड़ी या वहां चल रहे मंदिर पर लागू नहीं होती।
पहाड़ी पर अलग-अलग जगह दीपम जलाने से क्या खतरा?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने चेतावनी दी थी कि पहाड़ी पर कई जगह दीपम जलाने की अनुमति देने से मौजूदा व्यवस्था बिगड़ सकती है। खासकर दरगाह के आसपास ऐसा करने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। विभाग ने कहा था कि यह ऐसी जगह है, जहां पहले भी सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है। इसलिए यहां ऐसी अनुमति देने से विवाद बढ़ने की आशंका है।
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दरगाह ने क्या दलील दी?
दरगाह की ओर से वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी पेश हुए। उन्होंने 1920 में एक दीवानी मुकदमे में दिए गए न्यायिक आदेश का हवाला दिया। उन्होंने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच को बताया कि इस आदेश में कुछ बातें साफ की गई थीं। इनके मुताबिक, नेल्लीथोप से पहाड़ी तक जाने वाली सीढ़ियां दरगाह की हैं।
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तिवारी ने कहा, 'पहाड़ी की पूरी चोटी दरगाह की है। पहाड़ी की चोटी पर दीपम जलाने का कोई सवाल ही नहीं है। वहां पत्थर का स्तंभ मौजूद है। दरगाह और पत्थर के स्तंभ के बीच कितनी भी दूरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता'। उन्होंने यह भी कहा, 'पहाड़ी की चोटी का पूरा हिस्सा दरगाह की संपत्ति है। इसी हिस्से में मस्जिद और झंडे का स्तंभ मौजूद है। पत्थर का स्तंभ भी इसी जगह स्थित है'।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का क्या हुआ?
इस मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
तमिलनाडु सरकार ने किस बात पर जताई थी चिंता?
तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को इस मांग का विरोध किया था। सरकार ने कहा था, 'दरगाह के पास पहाड़ी पर बने पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देना गलत मिसाल बन सकता है। इससे देशभर में मौजूद हजारों सर्वेक्षण खंभों को धार्मिक पहचान मिलने का रास्ता खुल सकता है'।
ये भी पढ़ें: केरलम के मंत्री केएम शाजी को राहत: हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में रद्द की एफआईआर; जांच फिर भी रहेगी जारी?
दरगाह समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने भी अदालत में अपनी दलील रखी थी। उन्होंने कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट की एकल जज की बेंच ने दरगाह समिति को जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना आदेश पारित कर दिया था। यह समय हाईकोर्ट के नियमों के मुताबिक मिलना चाहिए था। अहमदी ने यह भी आरोप लगाया था कि जज ने दरगाह को कोई नोटिस दिए बिना घटनास्थल का दौरा किया था। इसके बाद आदेश पारित किया गया।
दीपम उत्सव की तारीख नजदीक
तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत अंतरिम राहत देने का आग्रह किया था। सरकार ने कहा था कि इस साल कार्तिगई दीपम उत्सव 24 नवंबर को है। इसकी तारीख नजदीक आ रही है। अगर हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक नहीं लगाई गई, तो दीपम विवादित जगह पर जलाना पड़ेगा।
इससे पहले तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने एक याचिका का कड़ा विरोध किया था। इस याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से अरुलमिगु सुब्रमणियास्वामी मंदिर और तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कार्तिगई दीपम मनाने की पारंपरिक व्यवस्था में बदलाव की मांग भी की गई थी।
आखिर दीपम विवाद किस बात को लेकर है?
मदुरै के अरुलमिगु सुब्रमणियास्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम को लेकर विवाद है। मामला इस बात पर है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपम कहां और किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए। कई दशकों से यह दीपम पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। हिंदू संगठनों ने अब दीपथून पर दीपम जलाने की अनुमति मांगी है। दीपथून पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित एक प्राचीन पत्थर का दीपम स्तंभ है। यह हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है।
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने क्या कहा?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने हलफनामा दाखिल किया था। इसमें एएसआई को मंदिर और तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण सौंपने की मांग का विरोध किया गया था। विभाग ने कहा था कि मंदिर का मालिकाना हक और वहां की मौजूदा धार्मिक परंपराएं दशकों तक चली न्यायिक प्रक्रिया से तय हो चुकी हैं।
मंदिर की जमीन पर किसका मालिकाना हक है?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त टीजी विनय ने कहा था कि तिरुपरनकुंद्रम का अरुलमिगु सुब्रमणियास्वामी मंदिर पहाड़ी का मालिक है। हालांकि, यह मालिकाना हक 1923 में दीवानी अदालत के फैसले में तय सीमा तक ही है। इस फैसले को 1931 में प्रिवी परिषद ने फिर से बहाल किया था।
याचिकाकर्ता ने क्या-क्या मांगें रखी थीं?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने हिंदू धर्म परिषद की तीन मांगों का विरोध किया था।
- पूरे मंदिर और पहाड़ी का नियंत्रण एएसआई को सौंपा जाए।
- दीपथून कहे जाने वाले पत्थर के स्तंभ पर दिन-रात दीपम जलता रहे।
- कार्तिगई दीपम उत्सव के दौरान पूरी पहाड़ी को दीपमों से रोशन किया जाए।
मालिकाना हक पर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने क्या कहा?
विभाग ने अपने हलफनामे में कहा था, 'एक बार तय हो चुके मालिकाना हक को बदला नहीं जा सकता। कानून के तहत हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को सौंपी गई धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन उससे छीनकर एएसआई को नहीं दिया जा सकता। खासकर तब, जब याचिका में ऐसा करने का कोई कानूनी आधार नहीं दिया गया हो और मालिकाना हक पर दीवानी अदालत का फैसला पहले ही आ चुका हो'।
दीपक जलाने की पुरानी परंपरा क्या है?
कार्तिगई दीपम जलाने के विवाद पर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने कहा था कि उत्सव का दीपक परंपरागत रूप से उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है।
इसे पहाड़ी की चोटी या उस पत्थर के स्तंभ पर नहीं जलाया जाता था, जिसे अब दीपथून कहा जा रहा है। विभाग ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड का भी हवाला दिया था। इसके मुताबिक, 1862 और 1912 में पहाड़ी की चोटी के पास दीपक जलाने की कोशिशें की गई थीं। इसी जगह पर दरगाह स्थित है।
एएसआई को नियंत्रण देने का विरोध क्यों?
एएसआई को नियंत्रण सौंपने की मांग का विरोध करते हुए आयुक्त ने कहा था कि तिरुपरनकुंद्रम में पुरातात्विक सुरक्षा कुछ खास जगहों तक सीमित है। इनमें चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा और शिलालेख शामिल हैं। लेकिन यह सुरक्षा पूरी पहाड़ी या वहां चल रहे मंदिर पर लागू नहीं होती।
पहाड़ी पर अलग-अलग जगह दीपम जलाने से क्या खतरा?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने चेतावनी दी थी कि पहाड़ी पर कई जगह दीपम जलाने की अनुमति देने से मौजूदा व्यवस्था बिगड़ सकती है। खासकर दरगाह के आसपास ऐसा करने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। विभाग ने कहा था कि यह ऐसी जगह है, जहां पहले भी सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है। इसलिए यहां ऐसी अनुमति देने से विवाद बढ़ने की आशंका है।
