{"_id":"6afef6b87907d097520cae3a","slug":"kerala-hc-quashes-fir-under-anti-graft-law-against-lsgd-minister-k-m-shaji-2026-11-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"केरलम के मंत्री केएम शाजी को राहत: हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में रद्द की एफआईआर; जांच फिर भी रहेगी जारी?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
केरलम के मंत्री केएम शाजी को राहत: हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में रद्द की एफआईआर; जांच फिर भी रहेगी जारी?
Thu, 19 Nov 2026 06:46 PM IST
निर्मल कांत
पीटीआई, कोच्चि।
पीटीआई, कोच्चि।
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 19 Nov 2026 06:46 PM IST
सार
केरल हाईकोर्ट ने मंत्री केएम शाजी को राहत दी है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि केस दर्ज करने से पहले जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। हालांकि, शुरुआती जांच जारी रहेगी। शाजी और सरकार ने क्या दलीलें दीं? कोर्ट ने क्या कहा कहा? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
विज्ञापन
केरल हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के स्थानीय स्वशासन विभाग (एलएसजीडी) के मंत्री केएम शाजी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी। यह प्राथमिकी भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला दर्ज करने से पहले अभियोजन की मंजूरी नहीं ली गई थी। इसलिए प्राथमिकी कानून के तहत कायम नहीं रह सकती। हालांकि, जस्टिस सी जयचंद्रन ने निचली अदालत के आदेश पर शुरू की गई शुरुआती जांच जारी रखने की अनुमति दी।
मंत्री ने क्या अनुरोध किया था?
स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्री केएम शाजी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि मामला दर्ज करने से पहले जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। उन्होंने शुरुआती जांच को भी रद्द करने का आग्रह किया था। शाजी ने कहा था कि उनके खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए शुरुआती जांच नहीं की जा सकती।
शुरुआती जांच का दायरा क्या है?
शाजी ने कहा था कि शुरुआती जांच का मकसद सिर्फ यह पता लगाना है कि शिकायत में संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। संज्ञेय अपराध का मतलब ऐसा अपराध है, जिसमें पुलिस कानून के तहत सीधे प्राथमिकी दर्ज कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर संज्ञेय अपराध बनता है, तो प्राथमिकी दर्ज करना जरूरी हो जाता है।
विज्ञापन
सरकार ने क्या दलील दी?
सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि विशेष अदालत ने सिर्फ शुरुआती जांच करने का आदेश दिया था। अदालत ने जांच अधिकारी से कहा था कि जांच के बाद वह अपनी रिपोर्ट पेश करे। सरकार ने कहा कि शुरुआती जांच के दौरान अगर संज्ञेय अपराध सामने आता है, तो प्राथमिकी दर्ज करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के तहत प्राथमिकी टिकी नहीं रह सकती। इसकी वजह यह है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने शुरुआती जांच के आदेश को चुनौती देने वाली दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच जारी रह सकती है।
ये भी पढ़ें: मेटा ने हटाए प्रचार वीडियो?: विश्व हिंदू कांग्रेस का आरोप; आयोजकों ने फडणवीस को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग
हाईकोर्ट ने कहा, जांच अधिकारी को शुरुआती जांच के आदेश में बताए गए तरीके का पालन करना चाहिए था। उसे अपनी रिपोर्ट विशेष अदालत के सामने पेश करनी चाहिए थी। इससे विशेष अदालत यह तय कर सकती थी कि क्या धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार होता है।
शाजी के खिलाफ प्राथमिकी कब और क्यों दर्ज हुई थी?
सतर्कता विभाग (विजिलेंस) ने साल 2021 में केएम शाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति जमा की थी। यह आरोप उनके विधायक रहने के दौरान का था। वह 2011 से 2020 के बीच विधायक थे।
किसकी शिकायत पर शुरू हुई थी जांच?
कोझिकोड के रहने वाले वकील एमआर हरीश ने विशेष अदालत में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि केएम शाजी ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति जमा की है। इसी शिकायत पर विशेष अदालत ने शुरुआती जांच का आदेश दिया था। इसके बाद विजिलेंस ने साल 2021 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
विज्ञापन
मंत्री ने क्या अनुरोध किया था?
स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्री केएम शाजी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि मामला दर्ज करने से पहले जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। उन्होंने शुरुआती जांच को भी रद्द करने का आग्रह किया था। शाजी ने कहा था कि उनके खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए शुरुआती जांच नहीं की जा सकती।
विज्ञापन
शुरुआती जांच का दायरा क्या है?
शाजी ने कहा था कि शुरुआती जांच का मकसद सिर्फ यह पता लगाना है कि शिकायत में संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। संज्ञेय अपराध का मतलब ऐसा अपराध है, जिसमें पुलिस कानून के तहत सीधे प्राथमिकी दर्ज कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर संज्ञेय अपराध बनता है, तो प्राथमिकी दर्ज करना जरूरी हो जाता है।
विज्ञापन
सरकार ने क्या दलील दी?
सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि विशेष अदालत ने सिर्फ शुरुआती जांच करने का आदेश दिया था। अदालत ने जांच अधिकारी से कहा था कि जांच के बाद वह अपनी रिपोर्ट पेश करे। सरकार ने कहा कि शुरुआती जांच के दौरान अगर संज्ञेय अपराध सामने आता है, तो प्राथमिकी दर्ज करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के तहत प्राथमिकी टिकी नहीं रह सकती। इसकी वजह यह है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने शुरुआती जांच के आदेश को चुनौती देने वाली दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच जारी रह सकती है।
ये भी पढ़ें: मेटा ने हटाए प्रचार वीडियो?: विश्व हिंदू कांग्रेस का आरोप; आयोजकों ने फडणवीस को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग
हाईकोर्ट ने कहा, जांच अधिकारी को शुरुआती जांच के आदेश में बताए गए तरीके का पालन करना चाहिए था। उसे अपनी रिपोर्ट विशेष अदालत के सामने पेश करनी चाहिए थी। इससे विशेष अदालत यह तय कर सकती थी कि क्या धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार होता है।
शाजी के खिलाफ प्राथमिकी कब और क्यों दर्ज हुई थी?
सतर्कता विभाग (विजिलेंस) ने साल 2021 में केएम शाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति जमा की थी। यह आरोप उनके विधायक रहने के दौरान का था। वह 2011 से 2020 के बीच विधायक थे।
किसकी शिकायत पर शुरू हुई थी जांच?
कोझिकोड के रहने वाले वकील एमआर हरीश ने विशेष अदालत में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि केएम शाजी ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति जमा की है। इसी शिकायत पर विशेष अदालत ने शुरुआती जांच का आदेश दिया था। इसके बाद विजिलेंस ने साल 2021 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
