Karnataka: जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर विवाद, वीरशैव-लिंगायत समुदाय ने दी प्रदर्शन की चेतावनी
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के प्रमुख शमनूर शिवशंकरप्पा ने कहा कि उनके समुदाय को जानबूझकर कम गिना गया है। हम इसके खिलाफ हैं। हम चुप नहीं रहेंगे। हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम साबित करेंगे कि रिपोर्ट अवैज्ञानिक है।
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Add as a preferredकर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी हो गई। रिपोर्ट जारी होते ही विवाद शुरू हो गया है। प्रदेश के प्रभावशाली समुदाय वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय ने सर्वेक्षण रिपोर्ट को अवैज्ञानिक करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि इस रिपोर्ट को खारिज की जाए और नए सिरे से सर्वे कराया जाए। समुदाय ने आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
नौ साल पुरानी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा की
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के प्रमुख शमनूर शिवशंकरप्पा ने कहा कि उनके समुदाय को जानबूझकर कम गिना गया है। हम इसके खिलाफ हैं। हम चुप नहीं रहेंगे। हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम साबित करेंगे कि रिपोर्ट अवैज्ञानिक है। हम लगभग 2 करोड़ हैं। नौ साल पुरानी सर्वेक्षण रिपोर्ट अब जमा की गई है। हमारी जनसंख्या के आधार पर, हम कह सकते हैं कि यह अवैज्ञानिक है।
जरूरत पड़ने पर कराएंगे सर्वे
क्या वीरशैव महासभा कोई सर्वेक्षण कराएगी इस सवाल के जवाब में शिवशंकरप्पा ने कहा कि हमने अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। यदि आवश्यक हुआ तो हम करेंगे। हमारी संख्या को रिपोर्ट में 65-70 लाख बताया गया है। लेकिन हम दो करोड़ से कम नहीं हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि जानबूझ कर हमारी संख्या को रिपोर्ट में कम दिखाया गया है। इसके अलावा, वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की योजना बनाई है।
कर्नाटक में जातिगत जनगणना रिपोर्ट को लेकर क्या हुआ है?
राज्य ओबीसी आयोग ने 29 फरवरी को जातिगत जनगणना रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को सामाजिक आर्थिक सर्वे नाम दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट को ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने अपने कार्यालय के आखिरी दिन विधानसभा पहुंचे और सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने कहा, 'हमने रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने कहा कि वह इसे अगली कैबिनेट में पेश करेंगे और इसपर फैसला लेंगे।' हालांकि, मुख्यमंत्री ने इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
