Karnataka: कर्नाटक मंत्रिमंडल के समक्ष पेश की जाएगी जातिगत जनगणना रिपोर्ट, विश्लेषण के बाद होगा फैसला

राज्य गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, "यह निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने खोला जाएगा, वरना इससे जानकारी लीक हो सकती है। इस पर चर्चा होगी या नहीं, मैं इसके बारे में अभी नहीं बोल सकता, एक बार रिपोर्ट खोलने के बाद कम से कम हमें कुछ जानकारी मिलेगी।" रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कुछ प्रमुख वर्गों के विरोध को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा सरकार को करदाताओं के 160 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद रिपोर्ट मिली है। इसे कम से कम सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इसके आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

राज्य गृह मंत्री ने कहा कि अब जो हो रहा है वह रिपोर्ट से जानकारी सामने आ रही है। कर्नाटक के दो प्रमुख समुदायों वोक्कालियाग और लिंगायत ने किए गए सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे अवैज्ञानिक बताया और इसे खारिज करने और नए सिरे से सर्वेक्षण कराने की मांग की। उपमुख्यमंत्री डीकेशिवकुमार जो वोक्कालिगा से ताल्लुक रखते हैं, ने कुछ मंत्रियों के साथ समुदाय द्वारा पहले मुख्यमंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता थे। इस ज्ञापन में उन्होंने रिपोर्ट और डाटा को अस्वीकार करने का अनुरोध किया। वीरशैव-लिंगायतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय वीरशैव महासभा ने भी सर्वेक्षण के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। उन्होंने नए सिरे से सर्वेक्षण कराने की मांग की। कई लिंगायत मंत्रियों और विधायकों ने भी आपत्ति जताई है।