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कर्नाटक: 15 लाख मुफ्त प्लॉट और एक लाख घर देने की मंजूरी, किसे मिलेगा लाभ और क्या हैं शर्तें?
Sat, 21 Nov 2026 04:20 PM IST
राकेश कुमार
एएनआई, बंगलूरू।
एएनआई, बंगलूरू।
Published by: राकेश कुमार
Updated Sat, 21 Nov 2026 04:20 PM IST
सार
कर्नाटक सरकार ने भूमिहीन परिवारों को 15 लाख मुफ्त आवासीय प्लॉट देने और 2026-27 में एक लाख नए घर बनाने की मंजूरी दी है। पहले चरण में पांच लाख प्लॉट विकसित किए जाएंगे, जबकि घर बनाने के लिए सामान्य वर्ग को दो लाख और एससी-एसटी लाभार्थियों को तीन लाख रुपये की सहायता मिलेगी। योजना में महिलाओं, बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन, पात्रता जांच और जमीन के दस्तावेजों की प्रक्रिया डिजिटल होगी, जबकि रजिस्ट्री पर शुल्क माफ रहेगा।
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कर्नाटक सरकार गरीबों को घर देगी।
- फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
कर्नाटक में जमीन और घर की समस्या से जूझ रहे लाखों परिवारों को राहत देने की तैयारी है। राज्य सरकार ने भूमिहीन परिवारों को 15 लाख मुफ्त आवासीय प्लॉट देने और एक लाख नए घर बनाने की योजना को मंजूरी दी है। पहले चरण में पांच लाख प्लॉट विकसित किए जाएंगे। वहीं, नए घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी बढ़ाई गई है। इन योजनाओं का लाभ किन लोगों को मिलेगा, आवेदन कैसे होगा और सरकार कितना पैसा खर्च करेगी? आइए सब कुछ जानिए...
सरकार ने कितने प्लॉट और घर देने की मंजूरी दी?
कर्नाटक कैबिनेट ने 19 नवंबर को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई 26वीं बैठक में दो बड़े फैसले लिए। पहला, भूमिहीन परिवारों को 15 लाख आवासीय प्लॉट देने के लिए भू गारंटी योजना शुरू की जाएगी। दूसरा, 2026-27 में अलग-अलग सरकारी आवास योजनाओं के तहत एक लाख नए घर बनाए जाएंगे। प्लॉट विकसित करने के लिए पहले चरण में पांच लाख साइटों पर काम होगा, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। पूरे कार्यक्रम का मकसद उन परिवारों को जमीन और घर उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना आवास नहीं है।
मुफ्त प्लॉट किन लोगों को मिलेंगे और पात्रता क्या होगी?
निवेशना योजना के तहत पात्र भूमिहीन परिवारों को मुफ्त आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। पूर्व सैनिकों के लिए तीन फीसदी आरक्षण प्रस्तावित है। बुजुर्गों, विधवा-विधुर, तलाकशुदा, अकेली मां, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लोगों को भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 19.5 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण प्रस्तावित है। आवेदन के लिए परिवार के पास प्राथमिकता वाला राशन कार्ड (पीएचएच) या अंत्योदय राशन कार्ड (एएवाई) होना चाहिए। परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये और शहरी क्षेत्र में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनेंगे कितने प्लॉट?
सरकार के अनुमान के मुताबिक, कर्नाटक की 7.2 करोड़ आबादी में करीब 14.4 लाख लोगों के पास आवासीय जमीन नहीं है। इसी जरूरत को देखते हुए ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 15 लाख प्लॉट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नौ लाख प्लॉट ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 45 हजार एकड़ जमीन पर विकसित होंगे।
शहरी क्षेत्रों में पांच लाख लाभार्थियों को G+3 मॉडल के तहत करीब पांच हजार एकड़ जमीन पर बसाने की योजना है। जिला प्रशासन को सरकारी जमीन चिह्नित कर आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब तक 31 जिलों में करीब 23,500 एकड़ जमीन पहचान चुकी है, जिस पर लगभग 4.70 लाख प्लॉट बनाए जा सकते हैं। पहले चरण में करीब 25 हजार एकड़ जमीन पर पांच लाख प्लॉट विकसित करने का लक्ष्य है।
प्लॉट योजना के पहले चरण में प्रति प्लॉट करीब 20 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। करीब 400 करोड़ रुपये अलग-अलग सरकारी योजनाओं और सांसद-विधायक निधि से जुटाने की योजना है। बाकी रकम सरकारी स्रोतों से आएगी। वहीं एक लाख घरों के लिए 2,241 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चालू वित्त वर्ष में 987.50 करोड़ रुपये उपलब्ध बजट से खर्च किए जाएंगे और बाकी 1,253.50 करोड़ रुपये अगले वर्षों में आवास विभाग के बजट से जुटाए जाएंगे।
सरकार 2018 से लंबित करीब 5.8 लाख ग्रामीण आवेदनों की भी दोबारा जांच करेगी। पात्र पुराने आवेदकों को केवल नया आवेदन नहीं देने के कारण सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। प्लॉट के मालिकाना दस्तावेज डिजिटल होंगे और रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क माफ होगा। सड़क, नाली और सीमांकन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
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सरकार ने कितने प्लॉट और घर देने की मंजूरी दी?
कर्नाटक कैबिनेट ने 19 नवंबर को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई 26वीं बैठक में दो बड़े फैसले लिए। पहला, भूमिहीन परिवारों को 15 लाख आवासीय प्लॉट देने के लिए भू गारंटी योजना शुरू की जाएगी। दूसरा, 2026-27 में अलग-अलग सरकारी आवास योजनाओं के तहत एक लाख नए घर बनाए जाएंगे। प्लॉट विकसित करने के लिए पहले चरण में पांच लाख साइटों पर काम होगा, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। पूरे कार्यक्रम का मकसद उन परिवारों को जमीन और घर उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना आवास नहीं है।
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मुफ्त प्लॉट किन लोगों को मिलेंगे और पात्रता क्या होगी?
निवेशना योजना के तहत पात्र भूमिहीन परिवारों को मुफ्त आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। पूर्व सैनिकों के लिए तीन फीसदी आरक्षण प्रस्तावित है। बुजुर्गों, विधवा-विधुर, तलाकशुदा, अकेली मां, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लोगों को भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 19.5 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण प्रस्तावित है। आवेदन के लिए परिवार के पास प्राथमिकता वाला राशन कार्ड (पीएचएच) या अंत्योदय राशन कार्ड (एएवाई) होना चाहिए। परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये और शहरी क्षेत्र में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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- प्रत्येक पात्र परिवार को केवल एक प्लॉट मिलेगा। पति-पत्नी दोनों जीवित होने पर संयुक्त आवेदन करना होगा और जमीन का दस्तावेज दोनों के नाम जारी होगा।
- आवेदन ऑनलाइन नाडाकचेरी, बापूजी सेवा केंद्र, ग्राम वन और कर्नाटक वन केंद्रों के जरिए लिए जाएंगे। आधार आधारित ई-केवाईसी से पहचान और पात्रता की जांच होगी।
- सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 3%, बुजुर्गों के लिए 2%, विधवा-विधुर और तलाकशुदा लोगों के लिए 3%, दिव्यांगों के लिए 5% और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 1% क्षैतिज आरक्षण प्रस्तावित किया है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनेंगे कितने प्लॉट?
सरकार के अनुमान के मुताबिक, कर्नाटक की 7.2 करोड़ आबादी में करीब 14.4 लाख लोगों के पास आवासीय जमीन नहीं है। इसी जरूरत को देखते हुए ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 15 लाख प्लॉट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नौ लाख प्लॉट ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 45 हजार एकड़ जमीन पर विकसित होंगे।
शहरी क्षेत्रों में पांच लाख लाभार्थियों को G+3 मॉडल के तहत करीब पांच हजार एकड़ जमीन पर बसाने की योजना है। जिला प्रशासन को सरकारी जमीन चिह्नित कर आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब तक 31 जिलों में करीब 23,500 एकड़ जमीन पहचान चुकी है, जिस पर लगभग 4.70 लाख प्लॉट बनाए जा सकते हैं। पहले चरण में करीब 25 हजार एकड़ जमीन पर पांच लाख प्लॉट विकसित करने का लक्ष्य है।
- सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को अब 1.20 लाख रुपये के बजाय दो लाख रुपये मिलेंगे। यानी सहायता में 80 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- एससी और एसटी लाभार्थियों को दो लाख रुपये के बजाय तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्हें एक लाख रुपये अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
- एक लाख घरों में से 68 हजार ग्रामीण और 32 हजार शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इनमें 17,150 घर एससी, 6,950 एसटी, 15 हजार अल्पसंख्यक समुदाय और 60,900 सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं।
प्लॉट योजना के पहले चरण में प्रति प्लॉट करीब 20 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। करीब 400 करोड़ रुपये अलग-अलग सरकारी योजनाओं और सांसद-विधायक निधि से जुटाने की योजना है। बाकी रकम सरकारी स्रोतों से आएगी। वहीं एक लाख घरों के लिए 2,241 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चालू वित्त वर्ष में 987.50 करोड़ रुपये उपलब्ध बजट से खर्च किए जाएंगे और बाकी 1,253.50 करोड़ रुपये अगले वर्षों में आवास विभाग के बजट से जुटाए जाएंगे।
सरकार 2018 से लंबित करीब 5.8 लाख ग्रामीण आवेदनों की भी दोबारा जांच करेगी। पात्र पुराने आवेदकों को केवल नया आवेदन नहीं देने के कारण सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। प्लॉट के मालिकाना दस्तावेज डिजिटल होंगे और रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क माफ होगा। सड़क, नाली और सीमांकन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
