राष्ट्रपति के पास पहुंचे जस्टिस कर्णन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग

राष्ट्रपति ऑफिस ने कहा, "अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।" वकीलों ने गुरुवार को कहा कि संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास ई-मेल के जरिए इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। जस्टिस कर्णन को 6 महीने के सजा मुख्य न्यायाधीर जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने सुनाई थी। इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति के पास इस तरह के विशेषाधिकार मौजूद हैं।

जस्टिस कर्णन की ओर से मैथ्यू जे नेदुंपारा और एसी फिलिप ने यह कदम उठाया है। 9 मई को इस फैसले के बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर की थी और मांग की थी कि इसपर जल्द सुनवाई हो। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने यह मांग ठुकरा दी थी।