CAPF: अर्धसैनिक बलों में जवानों/अफसरों की कहानी, अदालत से जीती लड़ाई, फिर भी पदोन्नति व ओपीएस से क्यों हैं दूर

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सीएपीएफ 'भारत संघ के सशस्त्र बल' हैं, इसलिए ये ओपीएस के हकदार हैं। नतीजा, केंद्र सरकार इस फैसले के  खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में चली गई। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग 20 हजार कैडर अधिकारी, जो पदोन्नति एवं वित्तीय फायदों के मामले में पिछड़ रहे हैं, 28 अक्तूबर को सर्वोच्च अदालत में उन्हें 'सुप्रीम' जीत मिली है। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बैंच ने केंद्र सरकार के रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार, इस मामले में कौन सा कदम उठाती है। कैडर अफसरों को इस तरह की जीत 2019 में भी मिल चुकी है, लेकिन फायदा मिलने की बजाए, उन्हें दोबारा से सर्वोच्च अदालत में केस लड़ना पड़ा। 

अदालत में मिली जीत को हार में बदल रही सरकार
लगभग 11 लाख की नफरी वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने 'पुरानी पेंशन बहाली' और कैडर अधिकारियों की पदोन्नति, संगठित सेवा का दर्जा (ओजीएएस), नए सर्विस रूल्स एवं वित्तीय हितों को लेकर अदालती लड़ाई जीती है, लेकिन सरकार ने ये दोनों ही फैसले लागू नहीं किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन बलों में ओपीएस लागू करने का फैसला सुनाया तो उसके खिलाफ केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सीएपीएफ कैडर अधिकारियों की पदोन्नति, संगठित सेवा का दर्जा, नए सर्विस रूल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उस पर केंद्र सरकार रिव्यू पेटिशन में चली गई। इनके अलावा सीएपीएफ में ऐसे ही कई दूसरे मुद्दे भी हैं, जो अदालत तक पहुंचे हैं। 'पहचान एवं पदोन्नति' के मामले, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ही कई ऐसे मामले भी हैं, जो कोर्ट की अवमानना के लिए दायर किए गए हैं। 

रिव्यू पिटीशन में चली गई सरकार 
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग 20 हजार कैडर अधिकारी, जो पदोन्नति एवं वित्तीय फायदों के मामले में पिछड़ रहे हैं, 28 अक्तूबर को सर्वोच्च अदालत में उन्हें 'सुप्रीम' जीत मिली है। सर्वोच्च अदालत में जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बैंच द्वारा रिव्यू पिटीशन को डिसमिस किए जाने के बाद केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इससे पहले कैडर अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार, उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन में चली गई। इस मामले में दो सप्ताह पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया था। चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया था। मुख्य न्यायाधीश गवई के स्थान पर अब जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस उज्जल भुइयां के साथ मिलकर इस मामले की सुनवाई की है। हालांकि सीएपीएफ के कैडर अधिकारियों को अब भी यह डर सता रहा है कि रिव्यू पिटीशन डिसमिस होने के बाद भी सरकार उन्हें पदोन्नति एवं आर्थिक फायदे देगी। वजह, इससे पहले ओपीएस के केस में जीत मिलने के बाद सरकार, रिव्यू पिटीशन में चली गई थी। नतीजा, अभी तक वह मामला लटका हुआ है। 

कमांडरों को काटने पड़े अदालतों के चक्कर 
सीआरपीएफ के पूर्व सहायक कमांडेंट सर्वेश त्रिपाठी के मुताबिक, सीएपीएफ में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बात केवल पदोन्नति या दूसरे आर्थिक फायदों की नहीं है। यहां तो 'पहचान' के लिए लड़ना पड़ रहा है। इन बलों में मेडिकल कैडर, मिनिस्ट्रियल और यहां तक की वेटनरी डॉक्टर को भी समय पर पदोन्नति मिल जाती है, मगर एग्जीक्यूटिव कैडर के साथ हर मामले में भेदभाव होता है। सीआरपीएफ के एमटेक, बीटेक, आईआईटी व दूसरी डिग्री हासिल किए अधिकारियों को तय समय पर पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है। पॉलिसी के मोर्चे पर सरकार के निर्णय ठीक नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने संगठित सेवा 'ओजीएएस' देने का आदेश दिया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा करने के लिए बाकायदा प्रेसवार्ता की थी। केंद्रीय कैबिनेट ने नोटिफाई किया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। जब ये फैसला लागू नहीं हुआ तो नए सर्विस रुल भी नहीं बने। ऐसे में एग्जीक्यूटिव कैडर को समयबद्ध पदोन्नति कैसे मिल सकती है।
 
दोबारा जीते तो सरकार रिव्यू पिटीशन में चली गई 
कैडर अफसरों ने दोबारा से सर्वोच्च अदालत में पदोन्नति की लड़ाई लड़ी और जीती। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कैडर अधिकारियों की पदोन्नति, संगठित सेवा का दर्जा, नए सर्विस रूल्स एवं वित्तीय हितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 को एक अहम फैसला सुनाया था, उस पर केंद्र सरकार, रिव्यू पिटीशन में चली गई। इसे सीएपीएफ के 20000 कैडर अधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका माना गया। केंद्र सरकार के इस कदम से परेशान होकर सीएपीएफ के एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खुला पत्र लिखा। इसमें सीएपीएफ अधिकारियों के लिए न्याय और सम्मान की गुहार लगाई गई है। पत्र में कहा गया है कि वे गंभीर अन्याय का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कैडर अधिकारियों को 'संगठित ग्रुप ए सेवा' यानी 'ओजीएएस' का दर्जा देने से इनकार कर दिया। अब 28  अक्तूबर को सर्वोच्च अदालत में कैडर अफसरों को 'सुप्रीम' जीत मिली है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया था 'ओपीएस' पर फैसला 
सीएपीएफ के 11 लाख जवानों/अफसरों ने 2023 में 'पुरानी पेंशन' बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। कॉन्फेडरेसन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह कहते हैं, जब केंद्र सरकार ने स्टे लिया, तभी यह बात साफ हो गई थी कि सरकार सीएपीएफ को पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं लाना चाहती। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' माना था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार, सीएपीएफ को सिविलियन फोर्स बताती है। अदालत ने इन बलों में लागू 'एनपीएस' को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी, पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। मौजूदा समय में भी यह केस सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। 

सीएपीएफ को ओपीएस देने की इच्छा नहीं 
सीआरपीएफ के पूर्व एडीजी एवं एसोसिएशन के चेयरमैन एचआर सिंह बताते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था। अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 'सीएपीएफ', 'भारत संघ के सशस्त्र बल' हैं। इसका मतलब, सीएपीएफ भी आर्मी/नेवी/वायु सेना की तरह सशस्त्र बल हैं। इन्हें भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। जैसे ओपीएस के फैसले को पलटने का प्रयास हो रहा है, वैसा ही अब कैडर अधिकारियों के मामले में प्रतीत हो रहा है। केंद्र सरकार, कैडर अधिकारियों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन में चली गई है। मतलब साफ है कि वर्षों से पदोन्नति एवं वित्तीय फायदों से वंचित कैडर अफसरों को सरकार, राहत नहीं देना चाहती।    

'पहचान' के लिए अदालत में जाना पड़ा 
पूर्व एसी सर्वेश त्रिपाठी के अनुसार, हर सर्विस का एक नाम होता है। संबंधित कैडर अधिकारी उससे पहचाने जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सीआरपीएफ के युवा अधिकारियों को इसके लिए भी अदालत जाना पड़ा। चूंकि ये क्लास वन अधिकारी हैं, इसलिए अपनी सेवा का एक नाम चाहते हैं। आखिर ये किस सेवा में हैं, यह पता होना चाहिए। जैसे अखिल भारतीय सेवा में रेवेन्यू सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस या रेलवे की कई सेवाएं, सीआरपीएफ का भी एक ऐसा ही नाम चाहते थे। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जाना पड़ा। आरपीएफ और सीआरपीएफ का एक जैसा ही केस था। आरपीएफ को आईआरपीएफएस नाम दे दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को नाम नहीं दिया। पुरानी पेंशन व्यवस्था भी अब खत्म हो चुकी है। करियर प्रोग्रेसन की स्थिति बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी संगठित सेवा का दर्जा न मिलना और न ही एनएफएफयू को सही तरीके से लागू करना, इन सभी में सरकारी की मनमानी रही है। बल में साथ काम कर रहे मेडिकल कैडर और मंत्रालयिक शाखा के अधिकारियो को तुलनात्मक रूप से तेज प्रमोशन मिल रहा है। हर छोटे देय भत्ते जैसे एचआरए, टीए आदि के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। 

सीएपीएफ के इन अफसरों ने उठाई हक की आवाज 
सेवा का नाम, बैच का निर्धारण, सरकार ने इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया। सर्वेश त्रिपाठी बनाम भारत सरकार, ये मामला अदालत में चल रहा है। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एचआरए के लिए भी अधिकारियों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। गौरव सिंह बनाम भारत सरकार, यह केस अदालत में पहुंचा। नॉन फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड (एनएफएसजी) के लिए करुणा निधान बनाम भारत सरकार, यह अवमानना का केस दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर हुआ था। सीएपीएफ में गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन  (एनएफएफयू) के केस में अदालत की अवमानना, यह केस भी सुप्रीम कोर्ट में चला है। ओजीएएस यानी संगठित सेवा का मामला भी सर्वोच्च अदालत में है। सीआरपीएफ में डॉक्टरों को तेज पदोन्नति और एग्जीक्युटिव अधिकारियों को कछुआ गति से आगे बढ़ाना, ये केस भी अदालत में पहुंचा है। कैडर अफसरों का कहना है कि डॉक्टरों को टाइम बाउंड पदोन्नति मिल रही है। वे एक समय के बाद मनमर्जी से रैंक लगा लेते हैं। रणजीत सिंह बनाम भारत सरकार, ये केस अदालत में रहा है। कैडर अधिकारियों का कहना है कि मिनिस्ट्रयल स्टाफ को क्लास वन अधिकारी बना रहे हैं वो भी डीओपीटी व यूपीएससी की सलाह लिए बिना। कासिफ बनाम भारत सरकार, ये केस भी अदालत के समक्ष पहुंचा था। यहां तक कि सीएपीएफ में वेटनरी डॉक्टर को भी टाइम बाउंड पदोन्नति दी जा रही है।

सीएपीएफ के इंस्पेक्टर भी पहुंचे हैं अदालत 
वित्त मंत्रालय के 2008 में जारी एक कार्यालय ज्ञापन 'ओएम' में कहा गया था कि जिन कर्मियों का 48 सौ रुपये का 'ग्रेड पे' है और उन्होंने इसमें चार साल की नौकरी कर ली है तो उनका ग्रेड पे 54 सौ रुपये हो जाएगा। यह बात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में स्वत: ही लागू नहीं होती। इसे लागू कराने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने दिल्ली कोर्ट से यह लड़ाई जीती थी। उसके बाद भी जब उन्हें फायदा नहीं मिला तो अवमानना याचिका लगाई गई। बीएसएफ के लगभग सवा सौ इंस्पेक्टरों ने अदालत से अपने हक में आदेश जारी कराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल के इंस्पेक्टरों को 54 सौ रुपये वाला 'ग्रेड पे' देने का आदेश दिया। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टरों ने भी उक्त फायदे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी माह सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों को भी आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने का फैसला सुनाया है।