Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग उद्योग अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में आएगा, बिचौलियों के लिए नियम

केंद्र सरकार ने हाल ही में कार्य आवंटन नियमों में इन संशोधनों को अधिसूचित किया। आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों के लिए मानदंड लाए जाएंगे। सरकार तकनीकी नवाचार को पूरी तरह से प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी अवैध सामग्री/सेवा संभव न हो। मंत्रालय जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों के लिए नियम प्रकाशित करेगा और सार्वजनिक परामर्श शुरू करेगा।

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने की सराहना 
फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (एफआईएफएस) ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए आईटी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त करने के सरकार के कदम की सराहना की है। एफआईएफएस के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा, केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में मंत्रालय की नियुक्ति निवेशकों, उद्योग और उपभोक्ताओं को स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करेगी। यह फैसला एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक) क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और भारत को ऑनलाइन गेमिंग के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की सरकार की पहल के अनुरूप है। हमें यकीन है कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मार्गदर्शन में जिम्मेदारी से विकसित होगा। उद्योग मंत्रालय के साथ एक संतुलित नियामक ढांचा बनाने के लिए काम करने की उम्मीद कर रहा है।

फैसला ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता देने के एजेंडे के अनुरूप: चड्ढा 
वहीं बेंगलुरु मुख्यालय वाले ब्लॉकचेन-आधारित ई-स्पोर्ट्स फैन एंगेजमेंट स्टार्टअप एसटीएएन ने कहा, ऐसे समय में जब गेमिंग और ईस्पोर्ट्स अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं, यह देखकर खुशी हो रही है कि सरकार इन क्षेत्रों को नियामक स्पष्टता के साथ बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। एसटीएएन के सीईओ और सह संस्थापक पार्थ चड्ढा ने कहा, यह कदम हमारे देश में ई-स्पोर्ट्स को एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता देने के लिए बहुत जरूरी एजेंडे के अनुरूप है। इससे आज के ई-स्पोर्ट्स एथलीटों, गेमिंग क्रिएटर्स और बड़े पैमाने पर समुदाय को एक शानदार बढ़ावा और एक स्तर का खेल मैदान मिल रहा है।