दिवालिया कानून: मोदी सरकार के सामने डेढ़ लाख करोड़ के 12 बड़े मामले निपटाने की चुनौती

वैसे भी इस कानून के तहत निपटाए गए मामलों में बैंकों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। इस कानून के तहत निपटाया जाना वाला पहला मामला सिनर्जी डूरे ऑटोमोटिव लिमिटेड का था, जिस पर 972 करोड़ रुपये का कर्ज था। लेकिन बैंक इसमें से केवल 54 करोड़ रुपये ही वसूल कर पाए। यानी कर्ज का 94 फीसदी डूब गया।

सबसे बड़ा मामला
इस बार सबसे बड़ा मामला एस्सार स्टील का है जिस पर 44,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके लिए पहले नूमेटल नाम के एक समूह ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई थी, जबकि आर्सेलरमित्तल ने 32,000 करोड़ की। बाद में नूमेटल ने भी अपनी बोली बढ़ाकर 32,000 करोड़ रुपये कर दी।

लेकिन स्टील किंग कहलाने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल की कंपनी आर्सेलर ने नूमेटल की बोली स्वीकार किए जाने को चुनौती दी है। उसका कहना है कि नूमेटल में रेवांत रुइया के भी शेयर हैं। नियमानुसार दिवालिया कंपनी के मालिक अपनी ही कंपनी की नीलामी में बोली नहीं लगा सकते। और रेवांत तो नीलाम हो रही एस्सार के मालिकों में से हैं, इसलिए नूमेटल की बोली को खारिज कर देना चाहिए। फिलहाल एनसीएलटी के फैसले का इंतजार है।

नूमेटल का कहना है कि मित्तल पर उत्तम गलवा का 5,300 करोड़ और केएसएस पेट्रॉन का 7,000 करोड़ का कर्ज है। आईबीसी कोड के मुताबिक कोई कर्जदार कंपनी दूसरी कंपनी की नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकती है। मित्तल ने हालांकि एस्सार खरीदने से पहले ये दोनों कर्ज खत्म करने की पेशकश की है, लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं है।

यही हाल दूसरी बड़ी कंपनियों का है। जेएसडब्ल्यू की एईऑन इन्वेस्टमेंट के साथ मिल मॉनेट इस्पात को खरीदने की पेशकश पर दूसरी कंपनियों ने यह कहते हुए आपत्ति की है कि मॉनेट की मालकिन सीमा जाजोदिया जेएसडब्लू के मालिक सज्जन जिंदल की बहन हैं, इसलिए वे बोली में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

जेपी इंफ्रा के साथ कुछ और समस्या है। उसकी बोली लग रही है 8,000 करोड़ की, जबकि उसके पास 300 एकड़ जमीन है, जिसकी क़ीमत 10,000 करोड़ है। बाकी फ्लैट्स और दूसरी संपत्तियों की कीमत मिला कर कुल वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपये है।

कंपनी द्वारा बैंक को कर्ज अदा न कर पाने की सूरत में वे इसे बैड लोन घोषित कर देते हैं। बैंक कर्ज वसूल करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को बताते हैं। इसकी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कराया जाता है। सभी कर्जदाताओं (सीओसी यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स) के दावों की जांच की जाती है। नीलामी की निविदा मंगाई जाती है। 

एनसीएलटी सभी दावों की जांच कर सीओसी की सहमति लेता है। यदि नीलामी की राशि कर्जदाताओं को स्वीकार नहीं है, तो एनसीएलटी उसकी संपत्तियों की नीलामी कर कर्ज वसूल करने की कोशिश करता है। मिली रकम कर्जदाताओं को दे दी जाती है। यह सारा काम दावा दाखिल होने के नौ माह में खत्म किए जाने का प्रावधान है।

कंपनियों के पास फंसी बड़ी रकम का लेखा जोखा


कंपनी                    कर्ज की राशि                                        बोली                                                                                                 नुकसान

एस्सार स्टील                  44,000 करोड़ रुपये          बोली नूमेटल और आर्सेलरमित्तल से 32,000 करोड़                     12,000 करोड़ 

बिनानी सीमेंट                     15,000 करोड़                डालमिया भारत 6,700 और अल्ट्राटेक सीमेंट से 7,900                7,100 करोड़ 

भूषण पावर और स्टील         49,200 करोड़              ब्रिटेन की लिबर्टी हाउस से 18,500 करोड़                                  30,000 करोड़
                                                                                टाटा से 17,000 करोड़ 
                                                                                जेएसडव्ल्यू से  11,000



मोनेट इस्पात              10,700 करोड़                           जेएसडब्लू-एईऑन इन्वेस्टमेंट से 2,900 करोड़                            7,000 करोड़ का नुकसान


आलोक इंडस्ट्रीज           29,500 करोड़                        रिलायंस-जेएम फाइनेंशियल से  5,050 करोड़                            यानी 83 फीसदी हेयरकट


जेपी इंफ्रा                    10,000 करोड़                            बोली 8,000 करोड़ की, वैल्यू 16,000 करोड़ की                        8,000 करोड़