नौसेना सूचना लीक मामला: गिरफ्तार अधिकारी को मिली जमानत, सीबीआई का अधूरा आरोपपत्र बना वजह

इसके बाद अदालत ने पांडेय को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने अपने आदेश में कहा कि अदालत में दायर आरोपपत्र अधूरा है। इसमें सरकारी गोपनीयता कानून के तहत की गई जांच का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इस मामले में यह जांच हुई है। न्यायाधीश ने कहा, दंड प्रक्रिया संहिता की स्वत: जमानत से संबंधित धारा 167 (2) के तहत आरोपपत्र अधूरा है। अदालत इसी आधार पर अन्य आरोपी सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी रणदीप सिंह और सतविंदर जीत सिंह को पहले ही जमानत दे चुकी है।

जांच एजेंसी 60 दिन अथवा 90 दिन की तय अवधि (लगाए गए आरोपों के आधार पर) के भीतर आरोपपत्र दायर नहीं करती है तो आरोपी वैधानिक रूप से जमानत का अधिकारी हो जाता है। बचाव पक्ष के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दलील दी थी कि सरकारी गोपनीयता कानून के तहत आरोपपत्र 90 दिन में नहीं बल्कि 60 दिन के भीतर दायर होना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि एजेंसी ने 60 दिन के भीतर, दो नवंबर को आरोपपत्र दायर किया लेकिन वह अधूरा है।