FTA: अमेरिका से तनाव के बीच भारत को मिलेगा बड़ा बाजार, क्या है यूरेशियाई संगठन, जिससे शुरू हुई समझौते पर बात?

ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर यह यूरेशियाई आर्थिक संगठन क्या है? मौजूदा समय में भारत के लिए यह संगठन क्यों जरूरी है? व्यापार में किस तरह भारत को इससे फायदा हो सकता है? अमेरिका से तनाव के बीच भारत और किन देशों से एफटीए करने की तैयारी कर रहा है? आइये जानते हैं...

पहले जानें- क्या है यूरेशियाई आर्थिक संगठन, इसमें कौन-कौन शामिल?
यूरेशियाई आर्थिक संगठन (EAEU) में आने वाले देशों में मुख्यतः वे देश शामिल हैं, जो कि यूरोप और एशिया के मुहाने यानी यूरेशिया क्षेत्र पर स्थित हैं। यह संगठन 2014 में कजाखस्तान में हुई एक संधि के जरिए अस्तित्व में आया था। जनवरी 2015 से यह संगठन लगातार आपसी कारोबार में शामिल रहा है।

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कौन-कौन से देश EAEU का हिस्सा?
स्थायी सदस्य

1. रूस
2. अर्मेनिया
3. बेलारूस
4. कजाखस्तान
5. किर्गिस्तान

पर्यवेक्षक

1. क्यूबा
2. मॉलदोवा
3. उज्बेकिस्तान

एक तरह से देखा जाए तो यह संगठन यूरेशियन कस्टम्स यूनियन (EUCU) के वृहद स्वरूप के तौर पर देखा जाता है, जिसमें पहले रूस, बेलारूस और कजाखस्तान शामिल थे। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इस समूह की स्थापना मुख्य तौर पर 2008 के वित्तीय संकट के मद्देनजर हुई थी, ताकि यूरेशियाई देश मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति संभाल सकें, वह भी यूरोप की मदद के बिना। अर्मेनिया के इस संगठन में शामिल होने के बाद इसे यूरेशियाई आर्थिक संगठन का नाम मिला। 

इस संगठन की वेबसाइट के मुताबिक, ईएईयू का मकसद सदस्य देशों के बीच उत्पाद, सेवा, पूंजी और श्रम के स्वतंत्र और मुक्त लेन-देन को जारी रखना है। इतना ही नहीं यह संगठन घरेलू स्तर पर भी कई सेक्टर्स में नीतियों को एक-जैसा बनाने की कवायद में जुटे हैं। तीन देशों को फिलहाल इस संगठन में पर्यवेक्षक बनाया गया है, हालांकि अजरबैजान को भी इसमें शामिल करने की चर्चाएं हुई हैं। 

मजेदार बात यह है कि रूस ने यूरेशियाई संगठन के गठन के वक्त यूक्रेन को भी समूह में शामिल कराने की कोशिश की। हालांकि, यूक्रेन में विरोध प्रदर्शनों और तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के सत्ता से बाद संगठन को आगे बढ़ाने की चर्चा खत्म हो गई। रूस ने इसके बाद 2014 में क्रीमिया पर हमला बोला और उस पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ किर्गिस्तान इस संगठन में अगस्त 2015 में शामिल हुआ था। 

भारत के लिए क्यों अहम है यूरेशियाई आर्थिक संगठन?
वाणिज्य मंत्रालय के डाटा के मुताबिक, भारत और यूरेशियाई आर्थिक संगठन के बीच 2024 में करीब 69 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। यह 2023 के मुकाबले सात फीसदी का इजाफा था। ऐसे में भारत और इस संगठन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आने वाले समय में रूस के अलावा सात और देशों में भारत के लिए नए बाजार को खोल सकती है। 

भारत और यूरेशियाई आर्थिक संगठन 2017 से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, पहले कोरोनावायरस महामारी और इसके बाद यूक्रेन संघर्ष के चलते दोनों पक्षों में बातचीत रुकी रही। जुलाई 2024 में 22वीं भारत और रूस के बीच मॉस्को में हुए वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन के दौरान एक बार फिर भारत और यूरेशियाई संगठन के बीच एफटीए वार्ता शुरू करने पर चर्चा हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सहमति जताए जाने के बाद दोनों देशों की तरफ से समझौते के लिए तय टीमों के नेतृत्वकर्ताओं ने जनवरी में पहली वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। 

यूरेशियाई संगठन के साथ एफटीए वार्ता पर भारत का क्या पक्ष?
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, "6.5 ट्रिलियन डॉलर की सम्मिलित जीडीपी वाले यूरेशियाई आर्थिक संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को नए बाजारों तक बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही नए सेक्टर और भौगोलिक केंद्रों तक जाने की कोशिश पूरी होगी। इससे गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारत व्यापार प्रतियोगिता का हिस्सा बनेगा और लघु, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए यह फायदेमंद साबित होगा।"

किन-किन देशों से मुक्त व्यापार समझौते के करीब है भारत, क्या स्थिति?

1. यूरोपीय संघ
भारत और यूरोपीय देशों के संगठन- यूरोपीय संघ (ईयू) लंबे समय से मुक्त व्यापार समझौते की कोशिश में जुटे हैं। दोनों पक्षों के बीच 2014 में इसे लेकर पहली बातचीत शुरू हुई थीं। हालांकि, इसके बाद अगले आठ साल तक एफटीए पर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई।

इसके बाद भारत-ईयू ने जून 2022 में कोरोनावायरस महामारी से उबरती अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए फिर व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू की। सितंबर में दोनों पक्षों के बीच इससे जुड़ी बैठक भी होनी है। माना जा रहा है कि भारत और यूरोपीय देश इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं।

2. ओमान
भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत 2023 में शुरू हुई थी। दो साल की कश्मकश के बाद दोनों देशों ने इसी साल अगस्त में एफटीए पर बातचीत पूरी कर ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी थी। वाणिज्य राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने यह तो नहीं बताया कि भारत-ओमान कब एफटीए पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन यह जल्द होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत और ओमान एक-दूसरे को पहले ही कूटनीतिक साझेदार करार दे चुके हैं। 

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3. न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड ने जुलाई में भारत के साथ एफटीए के लिए दूसरे चरण की वार्ता को दिल्ली में अंजाम दिया था। अब तीसरे चरण की वार्ता सितंबर को ऑकलैंड में हो सकती है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के लिए वार्ता पर सहमति न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के हालिया भारत दौरे के वक्त शुरू हुई थी। इसके बाद पहले चरण की वार्ता इस साल मई में हुई थी। 

4. चिले
भारत ने इस साल मई में ही चिले के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू की है। दोनों देशों के बीच 2006 से ही तरजीही व्यापार समझौता है। हालांकि, अब दोनों देश इसे व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) में बदलना चाहते हैं, ताकि एक-दूसरे के ज्यादा बड़े बाजार तक पहुंच बना सकें। 

इसके अलावा भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू और कुछ अन्य देशों के साथ मुक्त या व्यापक व्यापार समझौते की तैयारी जारी है।