Defence: तीनों सेनाओं के हजारों रक्षा कर्मियों ने बिना बोनस मनाई दिवाली, खुश नहीं देश की रक्षा की चौथी ताकत!

बतौर श्रीकुमार, बोनस को एक आस्थगित वेतन माना जाता है, जो कर्मचारियों को उनके संगठन के प्रदर्शन में एक उचित हिस्सा देता है। बोनस अधिनियम के तहत, घाटे में चल रही कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों को न्यूनतम 8.33% बोनस देना आवश्यक है। केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारियों को दीपावली से पहले ही अपना बोनस मिल चुका है। दूसरी तरफ, रक्षा क्षेत्र से असैन्य  कर्मचारी अपने 30 दिनों के वेतन, एडहॉक बोनस के रूप में, जिसकी अधिकतम सीमा ₹7,000 है, का इंतजार कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से, सरकारी कर्मचारी 1970 के दशक के अंत तक किसी भी बोनस के हकदार नहीं थे। लगातार मांग के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने देश के कामकाज में उनके योगदान को मान्यता देते हुए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी यह लाभ देने का ऐतिहासिक फैसला लिया था।