{"_id":"5deff2d68ebc3e87d97f38d2","slug":"igst-deputy-cm-of-bihar-sushil-modi-to-head-gom-nirmala-sitharaman-out-of-the-panel","type":"story","status":"publish","title_hn":"आईजीएसटी : सुशील मोदी बने 'जीओएम' के अध्यक्ष, वित्त मंत्री सीतारमण पैनल से बाहर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
आईजीएसटी : सुशील मोदी बने 'जीओएम' के अध्यक्ष, वित्त मंत्री सीतारमण पैनल से बाहर
Wed, 11 Dec 2019 01:02 AM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Wed, 11 Dec 2019 01:02 AM IST
विज्ञापन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)
- फोटो : एएनआई
आईजीएसटी से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए गठित किए गए मंत्रियों के समूह (जीओएम) की चेयरमैन नियुक्त की गईं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पैनल से बाहर कर दिया गया है। अब उनके स्थान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इस समूह की अध्यक्षता करेंगे।
विज्ञापन
GST Council: In view of the above, a modification was made to the constitution of the GOM where Sushil Modi, Deputy CM, Bihar was made its Convener. The GOM will deliberate on IGST issues & submit its recommendation to the Union Finance Minister & Chairperson of the GST Council. https://t.co/CqTCmHZRTb
— ANI (@ANI) December 10, 2019
विज्ञापन
इस संबंध में जीएसटी काउंसिल ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री को मंत्रियों के समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चूंकि केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की भी चेयरमैन हैं, ऐसे में वह जीओएम की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगी क्योंकि इसकी रिपोर्ट को काउंसिल चेयरमैन के पास जमा करनी होती है।
विज्ञापन
जीएसटी काउंसिल ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि चार दिसंबर को पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान के वित्त मंत्रियों और दिल्ली व पुडुचेरी के उप मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय वित्त मंत्री से साथ हुई बैठक के बाद आईजीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था।
इन सबको देखते हुए जीओएम के गठन में एक संशोधन किया गया है जिसके तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को इसका संयोजक बनाया गया है। यह जीओएम आईजीएसटी के मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा और केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के पास अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
