Tamil Nadu: 'अगर मोदी फिर से पीएम बने तो भारत को बर्बाद कर देंगे', सीएम स्टालिन ने मतदाताओं से की यह अपील

सीएम स्टालिन सोमवार को तिरुनेलवेली में डीएमके उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों का वोट तय करेगा कि राज्य का सम्मान करने वाला और तमिलों से नफरत न करने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं। स्टालिन ने मतदाताओं से कहा, 'आपका वोट मानवीय प्रधानमंत्री को चुनने के लिए है। यह आपके हाथ में है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएं, जो तमिलनाडु और तमिलों का सम्मान करता हो। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव हारना होगा। अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो नफरत के बीज बोकर भारत को बर्बाद कर देंगे।

उन्होंने कहा, एक केंद्रीय मंत्री तमिलों को भिखारी कहते हैं, और दूसरे केंद्रीय मंत्री तमिलों को आतंकवादी कहते हैं। तमिलों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? वे सोचते हैं कि वे लोगों के बीच नफरत और विभाजन पैदा करके राजनीति कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है।

सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु के मछुआरों के खिलाफ श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई के लिए कांग्रेस और डीएमके को जिम्मेदारी ठहराने के लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारत के इतिहास में आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जिसने तमिलनाडु के लोगों से इतनी नफरत की हो, जितनी प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों पर किए गए हमले के लिए कांग्रेस और डीएमके जिम्मेदार हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि पिछले एक दशक से कौन शासन कर रहा है? जब तीन हजार से अधिक मछुआरों को गिरफ्तार किया गया तो मोदी सरकार चुपचाप देखती रही।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए फंड नहीं देने पर पीएम मोदी की आलोचना
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाढ़ के बाद राहत राशि आवंटित नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों का दौरा किया था। लेकिन जब यहां बाढ़ आई थी तब वो कहां थे। राहत कोष के नाम पर एक रुपया भी नहीं दिया गया। राहत राशि नहीं भी दी तो क्या वह लोगों को सांत्वना भी नहीं दे सकते थे।

सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के राज्य के फैसले की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद और विकास के लिए 37,000 करोड़ रुपये का फंड मांगा, लेकिन केंद्र ने नहीं दिया। हमने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।