जज बनाने के लिए 223 नाम भेजे

अभी तक अपनाई जा रही प्रक्रिया के मुताबिक हाईकोर्ट केंद्र को सुझाव भेजते हैं और केंद्र उक्त उम्मीदवारों के बारे में खुफिया जानकारी हासिल कर फाइल को सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास भेज देता है। इसके बाद कोलेजियम इनमें से कुछ नामों को नियुक्ति के लिए आगे बढ़ाता है।

इसके बाद सरकार अपने फीडबैक के आधार पर कोलेजियम के सुझावों को स्वीकार करती है या फिर पुनर्विचार के अनुरोध के साथ उसे कोलेजिमय के पास लौटा देती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य न्यायिक सेवाओं और बार एसोसिएशनों के 78 नामों को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पास भेजा था। वर्तमान में देश के 24 हाईकोर्ट में जजों के 470 पद खाली हैं।