गुजरात में दलित हत्याकांड के 4 साल बाद जांच को एसआईटी गठित

विज्ञप्ति में राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के हवाले से कहा गया कि मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कैबिनेट मंत्री आत्माराम परमार, पूर्व मंत्री रमन लाल वोरा और राज्यसभा सदस्य शंभू प्रसाद टुंडिया सहित दलित नेताओं के आग्रह पर यह निर्णय किया। 

सरकार ने विशेष अदालत का गठन करने और मामले में तेजी लाने के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करने का भी निर्णय किया है। सरकार ने मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को दो-दो लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का भी निर्णय किया है जो पहले के मुआवजे के अतिरिक्त होगा।