Gujarat: गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल के दो साल पूरे, कई फैसले बने मील के पत्थर

चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खिलाफ शानदार प्रबंधन किया, जिससे राज्य में कोई जनहानि नहीं हुई। भूपेंद्र पटेल की सरकार ने बिपरजॉय से प्रभावित 10 जिलों को 11 करोड़ रुपये की त्वरित मुआवजा सहायता राशि प्रदान की। भूपेंद्र पटेल की सरकार में राज्य में 2400 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के जरिए पारदर्शी खरीददारी को बढ़ावा दिया गया। गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के सभी गोदामों में हाई क्वालिटी के 5953 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। गुजरात में केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर राज्य नीति आयोग का गठन भी भूपेंद्र सरकार की उपलब्धि है। 

गुजरात की मौजूदा सरकार में राज्य परिवहन विभाग की बसों में सफर करने के लिए छात्रों-यात्रियों के लिए ऑनलाइन पास की सुविधा दी गई है। राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड एडवांस वेरिफिकेशन, साइबर फिजिकल सिस्टम, क्लाउड सर्विसेज जैसी जैसी नई जमाने की तकनीक के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 33 हजार युवाओं को मदद दी गई है। मिशन स्कूल और एक्सीलेंस के तहत 4900 से अधिक क्लासरूम के निर्माण का किया जा रहा है। साथ ही 13700 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम के इंस्टालेशन का काम पूरा हो चुका है। भूपेंद्र पटेल की सरकार में युवाओं को साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए कॉलेजों में कवच केंद्र की स्थापना के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट सिटी में 76 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं। 

भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य में खरीफ फसलों की बुवाई में 10 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य के 20 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में 7 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। किसानों को निर्यात के लिए परिवहन सहायता के तौर पर 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य में बागवानी फसलों की बुवाई भी 19500 हेक्टेयर बढ़ी है। किसानों को ब्याज सहायता के तहत 100 दिनों में 417 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। किसानों को शून्य फीसदी दर पर कर्ज दिया जाएगा। 

गुजरात सरकार ने अनुसूचित जाति के 6800 छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्टाइपेंड सहायता देने का फैसला किया है। साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने केलिए 6500 से अधिक आंबेडकर आवासों का निर्माण किया गया है। बीते दो सालों में राज्य में 200 से अधिक योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं। इनके लिए एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 

राज्य में वन नेशन वन डायलिसिस योजना के तहत 272 डायलिसिस केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें बीते छह महीनों में 1.5 लाख से अधिक डायलिसिस किए गए हैं। अगले दो सालों में पंचायत विभाग में 10 हजार नौकरियां देने की तैयारी है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन और बीमा जैसी वित्तीय योजनाओं का लाभ देने के लिए 7 लाख श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत 7 लाख से अधिक श्रमिकों को पांच रुपये में भोजन दिया जा रहा है। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राजकोट में हीरासर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। गिफ्ट सिटी में रिवरफ्रंट के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। द्वारका में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है।