स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च: इलाज के कुल खर्च का 30% बिल दवाओं का, एक साल में 2.53 लाख करोड़ खर्च
देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इसके बावजूद इलाज के लिए आम लोगों को 43 प्रतिशत रकम अपनी जेब से खर्च करनी पड़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) 2023-24 रिपोर्ट के मुताबिक, देश में स्वास्थ्य पर कुल 9.52 लाख करोड़ रुपये (86.16 प्रतिशत) खर्च हुए। इसमें सरकार ने 4.14 लाख करोड़ रुपये (43.50 प्रतिशत) खर्च किए, जबकि लोगों को अपनी जेब से 4.06 लाख करोड़ रुपये (42.66 प्रतिशत) देने पड़े। यानी, सरकारी खर्च लोगों के जेब से होने वाले खर्च से सिर्फ 7,999 करोड़ रुपये ज्यादा रहा।
प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2,959 रुपये और लोगों का अपनी जेब से खर्च 2,901 रुपये रहा। चिकित्सा पर होने वाले खर्च की बाकी 13.84 फीसदी रकम दूसरे वित्तीय स्रोतों से आती है। इनमें निजी स्वास्थ्य बीमा, कंपनियों की ओर से कर्मचारियों के इलाज पर किया जाने वाला खर्च, गैर-सरकारी संस्थाओं और विदेशी सहायता जैसे स्रोत शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, निजी स्वास्थ्य बीमा के जरिये 97,167 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो कुल स्वास्थ्य खर्च का 10.2 फीसदी है।
सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत 33,385 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें आयुष्मान भारत और राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शामिल हैं। 2023-24 में निजी अस्पतालों में 2.67 लाख करोड़ खर्च हुए जबकि सरकारी अस्पतालों में यह रकम 1.40 लाख करोड़ रुपये रही।
जांच, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने पर 58 हजार करोड़ से ज्यादा व्यय
एक साल में लैब और इमेजिंग जांच पर 29,289 करोड़ रुपये खर्च हुए। मरीजों के परिवहन व आपातकालीन सेवाओं पर 28,839 करोड़ का व्यय आया। कुल मौजूदा स्वास्थ्य खर्च में निजी अस्पतालों की हिस्सेदारी 31.91% और सरकारी अस्पतालों की 16.77% रही। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज पर 77,501 करोड़ रुपये खर्च हुए। स्वास्थ्य सेवाओं के इस्तेमाल के आधार पर देखें तो अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज पर सबसे ज्यादा रकम खर्च हुई। इस मद में 3.19 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए जो कुल मौजूदा स्वास्थ्य खर्च का 38.15% है।
10 साल में पहली बार आम लोगों पर बोझ हुआ कम, लेकिन यह नाकाफी
देश में स्वास्थ्य पर अब भी लोग 42.66% खर्च रहे हैं जबकि 10 साल पहले यह 64.2% था। रिपोर्ट के अनुसार, 2013-14 में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे। 2023-24 में यह बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, अभी भी स्वास्थ्य पर सरकारी निवेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य से पीछे है। नीति में 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को जीडीपी के 2.5% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2023-24 में यह खर्च जीडीपी का 1.43% रहा।
डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं पर 1.42 लाख करोड़ खर्च
रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का 30.2% हिस्सा दवाओं पर जा रहा है। एक साल में इस मद में 2.53 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं पर 1.42 लाख करोड़ रुपये और बिना पर्ची खरीदी जाने वाली दवाओं पर 28,501 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके अलावा, अस्पतालों में भर्ती मरीजों और दूसरे इलाज के दौरान दी जाने वाली दवाओं का खर्च भी इसमें शामिल है।
