Guidelines: केंद्र ने प्रशासन और सांसदों और विधानसभाओं के बीच आधिकारिक व्यवहार पर जारी किए दिशा-निर्देश

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रशासन और संसद सदस्यों व विधानसभाओं के बीच आधिकारिक व्यवहार में उचित प्रक्रिया के पालन के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश 2011 में जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश सभी मंत्रालयों / विभागों और मुख्य सचिवों को संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के साथ व्यवहार के संबंध में अपने कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य / मंडल और जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को प्रसारित करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन निर्देशों को समय-समय पर सरकारी अधिकारियों के अक्षरश: अनुपालन के लिए दोहराया गया है।

इसमें कहा गया है कि सांसदों के पत्र-पत्रिकाओं के शीघ्र निपटान के संबंध में केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के प्रावधानों को भी समय-समय पर दोहराया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए किसी विषय पर विभिन्न निर्देशों/दिशानिर्देशों को एक स्थान पर लाने की कवायद में प्रशासन और संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के बीच आधिकारिक व्यवहार में उचित प्रक्रिया के पालन के मामले में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को समेकित किया गया है।  

इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि इन बुनियादी सिद्धांतों और निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा अक्षरश: पालन किया जाए। इस विषय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में प्रासंगिक आचरण नियमों का कोई भी उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित सरकारी कर्मचारी को उचित दंड दिया जाएगा।