लोकपाल से पहले उसकी चयन समिति में खाली पद भरेगी सरकार

सरकार की ओर से न्यायमूर्ति रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पीठ को जानकारी दी गई कि गत एक जनवरी को चयन समिति की बैठक हुई थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा शामिल हुए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। खड़गे ने विशेष आमंत्रित के तौर पर बुलाए जाने के कारण बैठक में शामिल होने से इनकार किया था। 

कार्मिक विभाग द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता खड़गे को विशेष आमंत्रित के तौर पर बुलाया गया था लेकिन उन्होंने बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। मालूम हो कि लोकपाल की चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के प्रधान न्यायाधीश या नामित सुप्रीम कोर्ट के जज और एक नामचीन हस्ती के होने का प्रावधान है। 

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि नामचीन हस्ती का चयन जल्द कर लिया जाएगा। मालूम हो कि वरिष्ठ वकील पीपी राव के निधन के बाद यह पद खाली हो गया था। इस पर पीठ ने सवाल किया कि आखिर कब तक इस पद को भर लिया जाएगा। 

वहीं याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार लोकपाल नियुक्त करना ही नहीं चाहती है। वह बहाने बना रही है। जिसके बाद पीठ ने सुनवाई को 17 अप्रैल तक के लिए टालते हुए कहा कि हम देखेंगे कि चार हफ्ते में सरकार क्या करती है।