झटका: सरकार ने जज बनाने के लिए सुझाए कॉलेजियम के 14 नामों को लौटाया

उन्होंने बताया कि कॉलेजियम ने यह सिफारिश करीब एक साल पहले की थी। कुछ मामलों में सिफारिशें और पहले की गई थीं। कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट, कलकत्ता, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए ये सिफारिशें की थीं।

संसद के मानसून सत्र में विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 80 संस्तुतियां की थीं।

उनमें से सरकार ने 45 जजों को सरकार ने हाईकोर्ट में नियुक्त कर दिया था, जबकि शेष मामलों में प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। उल्लेखनीय है कि देश में 25 हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों की कुल संख्या 1098 हैं, जबकि 1 अगस्त तक केवल 643 जजों से काम चल रहा है।