किसान संगठनों पर कार्रवाई के साथ सरकार की बजट सत्र को निष्कंटक बनाने की तैयारी

संकेत साफ है कि सरकार लाल किला पर हुए उपद्रव को माफ करने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, नोटिस, 19 उपद्रवियों की गिरफ्तारी, 50 से अधिक लोगों से पूछताछ, 25 से अधिक एफआईआर दर्ज कर लेने से साफ है कि अब कानूनी शिंकजा कसेगा। कुल मिलाकर केन्द्र सरकार की भी योजना इसके सहारे संसद के बजट सत्र को निष्कंटक बना लेने की है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, हरियाणा के खट्टर ने शुरू की कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। बुधवार रात से ही गाजीपुर बार्डर पर किसानों की बिजली काट दी गई थी। आज उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को किसानों के आंदोलन के बाबत कदम उठाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पुलिस ने बुधवार रात से ही किसानों के प्रदर्शन स्थल खाली कराने शुरू कर दिए हैं। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने भी किसानों को धरनास्थल, सड़क खाली करने की चेतावनी दे दी है।

इसी तरह की सूचना हरियाणा से भी आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी जिला प्रशासन को निर्देश देना शुरू किया है। भाजपा और आरएसएस के संगठनों ने भी किसानों के धरना-प्रदर्शन खत्म कराने के प्रयास को आगे बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर कार्रवाई किसानों से धरना प्रदर्शन स्थल खाली कराने की तरफ बढ़ रही है।

दिल्ली पुलिस दिखा रही है उच्च स्तर पर सतर्कता

दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों के नेताओं को नोटिस भेजना, नोटिस उनके टेंट पर चस्पा करना तथा पूछताछ के लिए बुलाने का समन भेजना शुरू कर दिया है। कई हजार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं और चेहरों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सीपी के अधीन जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। केन्द्रीय सचिवालय और गृह मंत्रालय सूत्रों की मानें तो किसान आंदोलन अब जल्द ही एनसीआर से खत्म हो जाएगा। सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती भी शुरू हो गई है।

हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा

40 किसान संगठनों के नेता ने बुधवार को बैठक की। आज भी उनमें मंत्रणा हुई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राजेवाल, लखूवाल सभी आंदोलन जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। योगेन्द्र यादव की भी मंशा यही है। भाकियू (असली, अराजनैतिक) के प्रमुख चौधरी हरपाल सिंह कहा कि हमारे इरादे चट्टान की तरह बुलंद हैं। हम सरकार की दमनकारी नीतियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं।

हरपाल सिंह का कहना है कि सरकार तरह-तरह से डरा रही है। डरा ले। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो हमारा हक है और लेकर लौटेंगे। अमर उजाला से बातचीत में राकेश टिकैत कहते हैं कि दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी तो जरूर जाएंगे। जांच में सहयोग भी करेंगे। टिकैत का कहना है कि यह एक वैचारिक लड़ाई है। हम इसे लड़ेंगे।