गोवा एसआईआर विवाद: हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को सख्त आदेश, 10 दिन में मतदाता सूची से जुड़ेंगे हटाए गए छह नाम

आदेश पर रोक लगाने की मांग खारिज
न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जामसंदेकर की पीठ ने चार दिन तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के वकील गौरीश अग्नि ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के आदेश पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। अगर आयोग को रोक चाहिए तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।

फॉर्म-8 के आवेदन खारिज करने पर उठाए सवाल
यह मामला उन मतदाताओं की याचिकाओं से जुड़ा था, जिन्होंने मतदाता सूची से अपने नाम हटाए जाने और पता बदलने के लिए दिए गए फॉर्म-8 के आवेदन खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। चुनाव आयोग ने पहले सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की थी। आयोग का कहना था कि गोवा में दायर याचिकाओं में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि गोवा में पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यहां का मामला दूसरे राज्यों में चल रही चुनौतियों से अलग है।

स्वचालित व्यवस्था पर भी जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पते में बदलाव के लिए दिए गए फॉर्म-8 के आवेदनों को स्वचालित तरीके से खारिज करने पर भी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि मतदाताओं से उनके पुराने पते पर गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर कराने की शर्त उनसे गलत घोषणा कराने जैसी है। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी व्यवस्था समावेशी मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य को कमजोर नहीं करती? पीठ ने सुझाव दिया कि ऐसे आवेदनों को सीधे खारिज करने के बजाय लंबित रखा जा सकता है, ताकि वास्तविक रूप से स्थान बदलने वाले मतदाताओं का नाम सूची से न छूटे।

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फॉर्म-6 को लेकर भी बताई परेशानी
अदालत ने कहा कि स्थान बदलने वाले मतदाता एक ऐसी स्थिति में फंस रहे हैं, जहां उनका फॉर्म-8 खारिज होने के बाद उन्हें नए सिरे से पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा जाता है। इसमें उन्हें यह घोषणा करनी पड़ती है कि उनका नाम किसी दूसरी जगह की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। पीठ ने कहा कि किसी मतदाता का नाम मूल सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। यह वैधानिक जिम्मेदारी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

चुनाव आयोग ने दी थी यह दलील
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी ने दलील दी कि एसआईआर के मसौदा मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होना पुराने नाम को हटाना नहीं, बल्कि नए सिरे से सूची तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नई सूची गणना फॉर्म के आधार पर तैयार की जाती है। ऐसे में जिन लोगों का नाम मसौदा सूची में नहीं है, वे दावा और आपत्ति की अवधि के दौरान फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।