Railway: भारत- म्यांमार -भूटान रेल लिंक का सर्वेक्षण पूरा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जीएम ने दी जानकारी
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जीएम अंशुल गुप्ता ने रेलवे के नए प्रोजेक्टस को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने भारत- म्यांमार -भूटान रेल लिंक को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।
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Add as a preferredभारतीय रेल पड़ोसी देशों के साथ अपने रेलवे नेटवर्क का विस्तार तेजी से कर रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद भूटान और म्यांमार के लिए रेल सेवा जोड़ने पर तेजी से काम हो रहा है। इन सब के बीच पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जीएम अंशुल गुप्ता ने रेलवे के नए प्रोजेक्टस को लेकर बड़ी जानकारी दी है। इसके तहत उन्होंने भारत- म्यांमार -भूटान रेल लिंक के बारे में ताजा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि भारत- म्यांमार रेल लिंक का सर्वेक्षण पूरा हो गया है।म्यांमार रेल कनेक्टिविटी मणिपुर के मोरेह तक की जाएगी। परियोजना स्वीकृत होने के साथ ही इसपर काम शुरू कर दिया जाएगा, हमें उम्मीद है कि यह 2-2.5 वर्षों में पूरा हो जाएगा।
नेपाल रेल कनेक्टिविटी
वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जीएम अंशुल गुप्ता ने नेपाल रेल कनेक्टिविटी के बारे में भी नई जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विराटनगर तक रेल सेवा को जोड़ने के लिए काम जारी है और यह मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा नेपाल कस्टम यार्ड के लिए दिसंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा।
भूटान के लिए रेल सेवा
अंशुल गुप्ता ने कहा कि जहां तक भूटान से संपर्क का संबंध है, पहले रेल लिंक के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है। यह मार्च तक पूरा हो जाएगा। कनेक्टिविटी कोकराझार (असम) से गेलेफू (भूटान) तक होगी। हम आशा करते हैं कि परियोजना स्वीकृत होते ही 2-2.5 वर्ष में कार्य पूर्ण हो जाएगा।
बांग्लादेश के लिए दो और रेल मार्ग मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा
अंशुल गुप्ता ने कहा कि हमने पहले से ही बांग्लादेश के लिए न्यू जलपाईगुड़ी मिताली एक्सप्रेस ट्रेन चला रखी है। इसे हल्दीबाड़ी (डब्ल्यूबी) से जोड़ा गया है। दो रेल मार्ग मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा जो कि करीमगंज (असम) से शाहबाजपुर (बदेश) और अगरतला (त्रिपुरा) से निश्चिंतपुर (पश्चिम बंगाल) के रास्ते अखौरा (बदेश) तक जाएगी।
कोहिमा रेल कनेक्टिविटी
अंशुल गुप्ता ने कहा कि जहां तक नागालैंड की राजधानी कोहिमा में कनेक्टिविटी का सवाल है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसलिए, शिलांग, मेघालय को छोड़कर सभी कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहां भूमि अधिग्रहण के मुद्दे हैं। आशा है कि यह अगले 2-3 वर्षों में पूरा हो जाएगा।
