G20 ECSWG: चेन्नई में जी20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की हुई बैठक, महासागर आधारित अर्थव्यवस्था पर हुई बात

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि ईसीएस कार्य समूह ने पर्यावरण और स्थिरता के महत्वपूर्ण स्तंभों को बढ़ावा देने की दिशा में उच्च स्तर की आम सहमति पर पहुंचने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत की जी20 अध्यक्षता ने नीली अर्थव्यवस्था विषय के तहत एक परिणाम दस्तावेज और दो अध्यक्षता दस्तावेज, भूमि और जैव विविधता और जल संसाधन प्रबंधन विषय के तहत चार अध्यक्षता दस्तावेज और सर्वोत्तम प्रथाओं के सार-संग्रह, संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था विषय के तहत चार अध्यक्षता दस्तावेज जारी किए।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा, जी20 देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और पेरिस समझौते के सभी स्तंभों पर महत्वाकांक्षी कार्रवाई में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका दोहराई। साथ ही कहा कि उद्योग-आधारित संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन (आरईसीईआईसी) का शुभारंभ भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 

उन्होंने यूरोपीय संघ के आयुक्त और फ्रांस, कनाडा, इटली, डेनमार्क, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रियों की उपस्थिति में आरईसीईआईसी गठबंधन का शुभारंभ किया था। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि मंत्रियों ने आरईसीईआईसी लॉन्च करने के प्रयासों के लिए भारतीय राष्ट्रपति पद की सराहना की। जी20 मंत्रियों ने आरईसीईआईसी के साथ जुड़ने और भविष्य में तालमेल का लाभ उठाने के लिए जी20 संसाधन दक्षता संवाद को आमंत्रित किया।

उन्होंने कहा कि हमने एक टिकाऊ और लचीली नीली या महासागर-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जी20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों को विकसित करने पर काम किया है। इन सिद्धांतों का उपयोग समुद्री अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए एक ढांचे के रूप में स्वैच्छिक आधार पर किया जा सकता है। वैश्विक महासागर लगभग तीन अरब लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। सभी जी 20 सदस्य देश तटीय देश हैं और उन पर तटीय और समुद्री संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करने और उन्हें जिम्मेदारी से उपयोग करने की गंभीर जिम्मेदारी है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव, जी20 ईसीएसडब्ल्यूजी की अध्यक्ष लीना नंदन की अध्यक्षता में ईसीएसडब्ल्यूजी की बैठकें बेंगलुरु, गांधीनगर, मुंबई और चेन्नई में आयोजित की गईं। तीन दिवसीय बैठक में जी20 सदस्यों और अतिथि देशों के 41 मंत्रियों सहित लगभग 225 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।