Big News: नवी मुंबई में बहुमंजिला इमारत के 27वें फ्लोर पर लगी आग; विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कल से
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#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Fire broke out on the 27th floor of a multi-storey building in Shiravane MIDC, Navi Mumbai. The cause of the fire is not clear. Efforts to douse the fire underway. Further details awaited. pic.twitter.com/tu7kipyG3k
— ANI (@ANI) February 5, 2024विज्ञापन
लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग, 19 फरवरी से आमरण अनशन शुरू करेंगे सोनम वांगचुक
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ रही है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक ने सोमवार को कहा कि राज्य के दर्जे की मांग और आंदोलन में स्थानीय निवासियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वह 19 फरवरी से आमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत अन्य अधूरी मांगों को लेकर स्थानीय निवासियों में निराशा की भावना बढ़ रही है।
तीन दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की बुधवार से इंडिया हैबीटेट सेंटर में शुरुआत होगी। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। आयोजकों ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इसमें गुयाना के पीएम महामहिम ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) मार्क फिलिप्स व केंद्र मंत्री भूपेन्द्र यादव भी मौजूद रहेंगे। स्पेन, किरिबाती और फिजी के मंत्रियों के भी शामिल होने का उम्मीद है। विगत दो दशकों से द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) यह आयोजन करती आ रही है। वर्तमान में यह एकमात्र ऐसा स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, जो ग्लोबल साउथ में सतत विकास और पर्यावरण के मुद्दों पर आधारित है। इस वर्ष इसका विषय ‘’स्थायी विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व’’ चुना गया है। प्रेस वार्ता के दौरान टेरी की महानिदेशक डॉ विभा धवन ने कहा कि टेरी को इस आयोजन का नेतृत्व करते हुए खुशी हो रही है।
सरकार ने पैन-आधार लिंक में देरी पर जुर्माने के रूप में 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक 601.97 करोड़ जुटाए हैं। 11.48 करोड़ पैन अब भी आधार से जुड़ने बाकी हैं। पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। निर्धारित तिथि तक लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये विलंब शुल्क देय है।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पूछने पर जमकर बहस हुई। सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ से यहां तक कह डाला, सांसदों के सम्मान का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा, वह उपसभापति हरिवंश का सम्मान करती हैं। सभी सांसद आसन का सम्मान करते हैं। आसन कहेगा तो वे चुप हो जाएंगे, लेकिन एक सदस्य के इशारे पर नहीं। सभी सांसद सम्मानित हैं, स्कूली बच्चे नहीं। उनसे सम्मानपूर्वक व्यवहार हो। दरअसल, महाराष्ट्र के लिए आवंटित योजनाओं पर डॉ. अनिल सुखदेव राव बोंडे ने पूरक प्रश्न पूछा था। इसे उपसभापति ने तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं पढ़ा, जिस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे में टक्कर रोधी ‘कवच’ प्रणाली के कार्यान्वयन की भविष्य की योजना के संबंध में केंद्र सरकार से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस सूर्य कांत की पीठ वकील विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं के संबंध में सुरक्षा उपायों से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच प्रणाली को मंजूरी दे दी है लेकिन यह प्रणाली अभी तक सभी ट्रेनों में लागू नहीं की गई है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस संबंध में सरकार से अब तक उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराने का अनुरोध किया था। अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी। पीठ के समक्ष केंद्र के वकील ने ‘कवच’ प्रणाली के तेजी से कार्यान्वयन में कठिनाई बताई। वकील ने बताया, हम लंबे समय से विदेशी कार्य सामग्री पर निर्भर हैं और यदि कोई स्वदेशी प्रणाली विकसित की जाती है तो विदेशी प्रतिस्पर्धा कार्यान्वयन में बाधाएं लाती है। तब पीठ ने वकील से कहा, भविष्य की आपकी योजना क्या है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक महीने या साल भर में किया जा सके। इसमें आपको बहुत समय भी लग सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जाति सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस मुद्दे पर दायर सभी हस्तक्षेप आवेदनों पर भी 16 अप्रैल को अंतिम सुनवाई होगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए दिल्ली में मंगलवार को आयोजित होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को दिल्ली जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐन वक्त पर यात्रा रद्द कर दी। उनकी जगह तृणमूल के दो सांसद बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य का बजट 8 फरवरी को पेश किया जाएगा, इसे लेकर मेरे पास बहुत कम समय बचेगा। इसलिए वे बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी।
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को हैदराबाद में देश के पहले राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। इसमें मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन का उपयोग करके लेखन, स्क्रिप्ट और भाषाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। रेड्डी ने सोशल मीडिया में यह जानकारी दी। कहा, इससे राष्ट्र की कहानियां बयां करने वाले शिलालेखों की अमूल्य विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
आध्र प्रदेश के तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट के अध्यक्ष बी करुणाकर रेड्डी ने सोमवार को कहा कि मंदिर निकाय लोगों को सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और उन गैर-हिंदुओं का स्वागत करेगा, जो स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं। रेड्डी ने ये टिप्पणी तीन दिवसीय सनातन धार्मिक सदास के समापन पर कही। यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए सनातन धर्म के मूल्यों को बनाए रखना है।
मुंबई में मॉडल पूनम पांडे के खिलाफ एक और केस दर्ज
मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे के खिलाफ अपनी मौत की अफवाह फैलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक और केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रचार पाने के लिए झूठी खबर फैलाकर सनसनी पैदा की और लोगों की गुमराह किया। पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में फैजान ने कहा कि पूनम पांडे ने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का मजाक उड़ाया है और कैंसर पीड़ितों का अपमान किया है।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय जाजू ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। जाजू ने स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किए गए अपूर्व चंद्रा की जगह ली। तेलंगाना कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी जाजू नवंबर, 2022 से राज्य सरकार में सेवारत थे। उन्होंने पूर्व में रक्षा उत्पादन विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया।
राजस्थान के नागौर जिले में एक सिरफिरे ने एक पुजारी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पदूकलां थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि रघुरगिरि मंदिर के पुजारी छोटूपुरी की रविवार रात गांव के ही एक व्यक्ति राम प्रसाद ने हत्या कर दी थी। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया और मामले की जांच जारी है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आतंकवादी समूह स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित करने का अधिकार दे दिया। 29 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिमी पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाया था। आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए, सरकार ने कहा था कि समूह देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 42 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार निर्देश देती है कि धारा 7 के तहत उसकी इस्तेमाल की जाने वाली सभी शक्तियों का इस्तेमाल राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन करेंगे और सिमी पर प्रतिबंध लगाएंगे।
विस्तारा एयरलाइन की बड़ी चूक सामने आई है। एयरलाइन ने दुबई से आई एक उड़ान के यात्रियों को आव्रजन प्रक्रिया पूरी किए बिना मुंबई हवाईअड्डे के घरेलू टर्मिनल पर भेज दिया। हालांकि, बाद में चूक सुधारते हुए यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल ले जाकर सुरक्षा जांच संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गईं। एयरलाइन ने इस घटना पर सफाई देते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए परिचालन प्रक्रिया दुरुस्त करने की बात कही है। घटना चार फरवरी की है। विस्तारा की फ्लाइट यूके-202 से दुबई से मुंबई पहुंची थी। यहां यात्रियों को सीधे अंतरराष्ट्रीय के बजाय घरेलू टर्मिनल ले जाया गया, जबकि भारतीय हवाईअड्डों पर आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को अनिवार्य रूप से आव्रजन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ताजा घटनाक्रम स्पष्ट रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। हालांकि, इस पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है।
देश में महिला पायलटों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2023 में जारी 1,622 कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस में से 294 महिलाओं के थे। यह 2022 में महिलाओं को मिले 240 लाइसेंस की तुलना में 22 फीसदी अधिक है। केंद्रीय नागर विमानन राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह (से.) ने राज्यसभा में बताया कि कुल लाइसेंस पाने वालों में महिलाओं का अनुपात 18 फीसदी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के एकल जज को स्वत:संज्ञान क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने से पहले मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी लेनी चाहिए थी। एकल जज ने तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसआर रामचंद्रन और उनकी पत्नी आदिलक्ष्मी पी विशालाची के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के भ्रष्टाचार मामले में कार्यवाही शुरू की थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मामले को एक विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर नए सिरे से निर्णय लेने को कहा है। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि मामले में स्वत:संज्ञान क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने वाली एकल जज की पीठ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली थी। पीठ ने कहा, हम यह कहना उचित समझते हैं कि स्वत: संज्ञान वाले मामलों पर मुख्य न्यायाधीश की ओर से विचार किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश इस मामले को स्वयं या किसी अन्य न्यायाधीश के पास ले जा सकते हैं, जिसे वह उचित समझें। शीर्ष अदालत ने यह भी पाया कि निचली अदालत इस मामले में सभी मंत्रियों को बरी कर रही है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट पर भी विचार किया। पीठ ने कहा कि जस्टिस आनंद वेंकटेश की एकल पीठ को मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के बिना मामले की संख्या बढ़ाने और मामले को उनकी अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश नहीं देना चाहिए था।
