OPS: वित्त मंत्रालय ने किया पैनल का गठन, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए देगा सुझाव
बीते महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन के मुद्दे पर गौर करेगी। साथ ही वह राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा रखने पर सुझाव देगी।
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विस्तार
Add as a preferredवित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए गुरुवार को वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यह समिति, सरकार को सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है या नहीं।
साथ ही यह समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के उपायों का सुझाव देगी। सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में सचिव, व्यय विभाग में विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष सदस्य होंगे।
यह भी पढ़ें: Old Pension: वित्त मंत्री की गठित कमेटी पर नहीं है कर्मियों को भरोसा, तेज होगा पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन
इससे पहले बीते महीने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन के मुद्दे पर गौर करेगी। साथ ही वह राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा रखने पर सुझाव देगी।
गौरतलब है कि यह घोषणा कई गैर-बीजेपी राज्यों द्वारा डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा उसी की मांग को वापस लेने के फैसले की पृष्ठभूमि में आई है।
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