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उच्च शिक्षा निदेशालय की काल्पनिक शाखा: मिड-डे मील व बिजली का खर्च ₹14 करोड़, टेंडर जारी नहीं; आईएएस का कारनामा
Thu, 05 Nov 2026 05:58 PM IST
पवन पांडेय
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Thu, 05 Nov 2026 05:58 PM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी सरकारी टेंडर घोटाले में त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि निलंबित आईएएस अभिषेक चंद्र और उनके सहयोगियों ने फर्जी टेंडरों के नाम पर 14.55 करोड़ रुपये ठगे। रकम शेल कंपनियों के जरिए घुमाकर संपत्तियां खरीदी गईं। तलाशी में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए।
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अगरतला उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने बुधवार को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में स्थित कई व्यक्तियों और संस्थाओं के 13 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। यह मामला एक फर्जी सरकारी टेंडर रैकेट से जुड़ा है, जिसे 'डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन' (उच्च शिक्षा निदेशालय) नाम की एक काल्पनिक संस्था के जरिए चलाया जा रहा था। यह तलाशी अभियान, पश्चिम त्रिपुरा के कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया गया।
यह एफआईआर नागपुर की फर्म एसके सेल्स कॉर्पोरेशन' की शिकायत पर दर्ज की गई थी। इसमें अभिषेक चंद्र, आईएएस (त्रिपुरा कैडर) और उनके साथियों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धोखाधड़ी करके इस फर्म से लगभग 14.55 करोड़ रुपये की 'अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट' जमा करवाई। यह रकम सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच त्रिपुरा सरकार के मिड-डे मील और बिजली क्षेत्र से जुड़े कथित टेंडरों के नाम पर ली गई थी, जबकि असल में ऐसे कोई टेंडर कभी जारी ही नहीं किए गए थे।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 61(2), 316, 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) और 341(2) के तहत दर्ज ये अपराध—जिनमें आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, किसी और का रूप धरकर धोखा देना और जालसाजी शामिल हैं, पीएमएलए 2002 के तहत 'अनुसूचित अपराध' माने जाते हैं। इसके आधार पर, ईडी ने एक ईसीआईआर दर्ज की और पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू कर दी। जांच से पता चला है कि अभिषेक चंद्र, आईएएस (जो फिलहाल सस्पेंड चल रहे हैं) ने खुद को त्रिपुरा सरकार में टेंडर प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले अधिकारी के रूप में पेश किया। उन्होंने शिकायतकर्ता का परिचय उत्पल कुमार चौधरी से कराया और कहा कि भुगतान की प्रक्रिया देखने की जिम्मेदारी उसी की है।
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ईएमडी का भुगतान 'डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन' के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया गया था। असल में, यह उत्पल कुमार चौधरी का एक निजी उपक्रम था, जिसका नाम किसी असली सरकारी विभाग से मिलता-जुलता रखा गया था ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। आरोप है कि इसके लिए फर्जी टेंडर नोटिस और वर्क ऑर्डर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही, फंड इकट्ठा करने के लिए कृष्णा चक्रवर्ती (जिनका प्रतिनिधित्व उनके पति सुदीप पॉल कर रहे थे) के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया गया। पीड़ितों का भरोसा बनाए रखने और उनसे और पैसे निकलवाने के लिए, कुछ खास मौकों पर उन्हें आंशिक 'रिफंड' भी दिए गए।
फर्जी संस्थाओं के खातों में जमा की गई रकम को कथित तौर पर कुछ ही दिनों के भीतर और कुछ मामलों में तो 24 घंटे के भीतर ही कई शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के नेटवर्क के जरिए इधर-उधर घुमा दिया गया (लेयरिंग की गई)। इनमें से कई कंपनियां उत्पल कुमार चौधरी के घरेलू सहायकों और सहयोगियों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं। अपराध से हासिल इस रकम का इस्तेमाल कथित तौर पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। इनमें एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के फ्लैट और मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रिहायशी संपत्ति शामिल है, जिन्हें अभिषेक चंद्र के परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदा गया था। इसके अलावा, इस पैसे का इस्तेमाल विदेश यात्राओं और महंगी विलासिता की वस्तुओं को खरीदने में भी किया गया। साथ ही, कोलकाता स्थित एक कथित हवाला नेटवर्क के जरिए भी पैसों का लेन-देन किया गया।
ईडी पहले से ही उत्पल कुमार चौधरी और अन्य लोगों के खिलाफ ECIR/AGSZO/03/2025 के तहत जांच कर रही है। यह मामला पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में दर्ज पांच एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें इसी तरह की फर्जी संस्थाओं और तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके कई लोगों को ठगा गया था। इस मामले में कुल 44 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। इस केस में, 22.01.2026 को 'प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर' (अस्थायी संपत्ति कुर्की आदेश) नंबर 01/2026 और 31.07.2026 को नंबर 05/2026 जारी किए जा चुके हैं।
आईएएस अधिकारी अभिषेक चंद्र और हवाला ऑपरेटरों के घरों के साथ-साथ, मनी ट्रेल (पैसों के लेन-देन के रास्ते) से जुड़ी कई कंपनियों/संस्थाओं के दफ्तरों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान, हवाला लेन-देन से जुड़े ढेरों दस्तावेज, महंगी संपत्तियों के विवरण और ऐसे अन्य सबूत मिले हैं, जो कॉरपोरेट संस्थाओं पर संदिग्ध नियंत्रण की ओर इशारा करते हैं। इन सबूतों को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा, मौजूदा जांच के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कई आरोपियों के डिजिटल डिवाइस और रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं।
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यह एफआईआर नागपुर की फर्म एसके सेल्स कॉर्पोरेशन' की शिकायत पर दर्ज की गई थी। इसमें अभिषेक चंद्र, आईएएस (त्रिपुरा कैडर) और उनके साथियों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धोखाधड़ी करके इस फर्म से लगभग 14.55 करोड़ रुपये की 'अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट' जमा करवाई। यह रकम सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच त्रिपुरा सरकार के मिड-डे मील और बिजली क्षेत्र से जुड़े कथित टेंडरों के नाम पर ली गई थी, जबकि असल में ऐसे कोई टेंडर कभी जारी ही नहीं किए गए थे।
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भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 61(2), 316, 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) और 341(2) के तहत दर्ज ये अपराध—जिनमें आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, किसी और का रूप धरकर धोखा देना और जालसाजी शामिल हैं, पीएमएलए 2002 के तहत 'अनुसूचित अपराध' माने जाते हैं। इसके आधार पर, ईडी ने एक ईसीआईआर दर्ज की और पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू कर दी। जांच से पता चला है कि अभिषेक चंद्र, आईएएस (जो फिलहाल सस्पेंड चल रहे हैं) ने खुद को त्रिपुरा सरकार में टेंडर प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले अधिकारी के रूप में पेश किया। उन्होंने शिकायतकर्ता का परिचय उत्पल कुमार चौधरी से कराया और कहा कि भुगतान की प्रक्रिया देखने की जिम्मेदारी उसी की है।
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ईएमडी का भुगतान 'डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन' के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया गया था। असल में, यह उत्पल कुमार चौधरी का एक निजी उपक्रम था, जिसका नाम किसी असली सरकारी विभाग से मिलता-जुलता रखा गया था ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। आरोप है कि इसके लिए फर्जी टेंडर नोटिस और वर्क ऑर्डर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही, फंड इकट्ठा करने के लिए कृष्णा चक्रवर्ती (जिनका प्रतिनिधित्व उनके पति सुदीप पॉल कर रहे थे) के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया गया। पीड़ितों का भरोसा बनाए रखने और उनसे और पैसे निकलवाने के लिए, कुछ खास मौकों पर उन्हें आंशिक 'रिफंड' भी दिए गए।
फर्जी संस्थाओं के खातों में जमा की गई रकम को कथित तौर पर कुछ ही दिनों के भीतर और कुछ मामलों में तो 24 घंटे के भीतर ही कई शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के नेटवर्क के जरिए इधर-उधर घुमा दिया गया (लेयरिंग की गई)। इनमें से कई कंपनियां उत्पल कुमार चौधरी के घरेलू सहायकों और सहयोगियों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं। अपराध से हासिल इस रकम का इस्तेमाल कथित तौर पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। इनमें एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के फ्लैट और मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रिहायशी संपत्ति शामिल है, जिन्हें अभिषेक चंद्र के परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदा गया था। इसके अलावा, इस पैसे का इस्तेमाल विदेश यात्राओं और महंगी विलासिता की वस्तुओं को खरीदने में भी किया गया। साथ ही, कोलकाता स्थित एक कथित हवाला नेटवर्क के जरिए भी पैसों का लेन-देन किया गया।
ईडी पहले से ही उत्पल कुमार चौधरी और अन्य लोगों के खिलाफ ECIR/AGSZO/03/2025 के तहत जांच कर रही है। यह मामला पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में दर्ज पांच एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें इसी तरह की फर्जी संस्थाओं और तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके कई लोगों को ठगा गया था। इस मामले में कुल 44 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। इस केस में, 22.01.2026 को 'प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर' (अस्थायी संपत्ति कुर्की आदेश) नंबर 01/2026 और 31.07.2026 को नंबर 05/2026 जारी किए जा चुके हैं।
आईएएस अधिकारी अभिषेक चंद्र और हवाला ऑपरेटरों के घरों के साथ-साथ, मनी ट्रेल (पैसों के लेन-देन के रास्ते) से जुड़ी कई कंपनियों/संस्थाओं के दफ्तरों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान, हवाला लेन-देन से जुड़े ढेरों दस्तावेज, महंगी संपत्तियों के विवरण और ऐसे अन्य सबूत मिले हैं, जो कॉरपोरेट संस्थाओं पर संदिग्ध नियंत्रण की ओर इशारा करते हैं। इन सबूतों को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा, मौजूदा जांच के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कई आरोपियों के डिजिटल डिवाइस और रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं।
