सरकारी सुविधाओं को अपनी जागीर समझना इस्लाम में हराम, फतवा जारी

फतवे में कहा है कि सरकार से मुसलमानों को सहूलियतों के नाम पर मिली सुविधाओं, जमीनों और रुपयों को अपनी निजी संपत्ति और विरासत समझना मंत्री हो या आम आदमी सबके लिए हराम है। 

तंजीम के सदर ने जामिया अमजदिया से यह फतवा मांगा था कि प्रदेश सरकार ने एक कद्दावर मंत्री को सरकारी जमीन, भवन और रुपया यह कहते हुए दिया था कि मुसलमानों को उनकी आबादी के मुताबिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। लेकिन इसका फायदा मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा है। 

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मुसलमानों की तरक्की के लिए प्रदेश सरकार ने सब सुविधाएं दीं, लेकिन उक्त मंत्री ने हुकूमत की सुविधाओं को अपनी संपत्ति और औलाद की विरासत समझ लिया है। इसका जवाब देते हुए जामिया अमजदिया दारूल इफ्ता के मुफ्ती आले मुस्तफा मिसबाही ने कहा है कि सरकार ने जो जमीन और सुविधा मुसलमानों की शिक्षा और विकास के लिए दी हैं। ऐसे वजीर (मंत्री) पर लाजिम है कि उसका इस्तेमाल मुसलमानों की तालीम और तरक्की के लिए ही करें।

मुसलमानों की तालीम और तरक्की से हटकर अपनी निजी संपत्ति और अपनी औलाद की विरासत बनाना चाहे तो वजीर हो या कोई और सबके लिए हराम है। यह खयानत और लूटे हुए माल की तरह है। ऐसा शख्स सख्त गुनहगार और अल्लाह की नाराजगी का हकदार है। ऐसे बंदे लोगों का हक मारने के दोषी है। 

ऐसे वजीर और उसकी औलाद आम मुसलमान की तरह ही फायदा उठाने के हकदार हैं। अगर यह शख्स मिली हुई रकम को मुसलमानों के हित में खर्च नहीं करता है तो वहां के मुसलमानों पर लाजिम है कि कानूनी कार्रवाई करें। मुसलमानों के मफाद में खर्च होने तक तुकदौर जारी रखें और यह शख्स फिर भी बाज नहीं आता है तो सामाजिक बहिष्कार करें।